विराटनगर । पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार भएपनि विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका विद्यालयले अंग्रेजी माध्यम पढाईको नाममा ‘बहुसिफ्ट’ शिक्षण पद्धती अपनाउँदा सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्च बढ्ने गरेको छ ।
विद्यालय सञ्चालन नियमित समय (१०–४) हुनुपर्ने भएपनि सिफ्ट विभाजन गरेर विद्यालयको आन्तरिक स्रोत खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिका भित्रका धेरै माध्यमिक विद्यालयहरुले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार हुँदाहुँदै कक्षा ११ र १२ लाई छुट्टै सिफ्टमा राख्ने वा अंग्रेजी र नेपाली माध्यमलाई अलग्याउने गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले तोके अनुसार वार्षिक कार्य घण्टा नघट्ने गरी एक सिफ्टमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । तर, विराटनगरमा भने पूर्वाधार भएका विद्यालयले समेत सिफ्ट विभाजन गरेर आन्तरिक स्रोत खर्च गरी आर्थिक व्ययभार बढाउने काम गर्ने गरेका हुन् । सिफ्ट विभाजन गरेर त्यहि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुबाट नै पठनपाठन गराउँदा त्यसको भार अभिभावकमा समेत पर्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ विद्यालयको आन्तरिक स्रोत, शिक्षकहरुको अतिरिक्त सुविधामा खर्च हुने गरेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिका भित्र पोखरीया माध्यमिक विद्यालय, आदर्श माध्यमिक विद्यालय, सत्यनायारण माध्यमिक विद्यालय, गोग्राहा माध्यमिक विद्यालय, सरस्वती माध्यमिक विद्यालयसहित शहरका अधिकांशले सिफ्ट विभाजन गरेका छन् । महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका निमित्त प्रमुख कृष्ण भट्टराईका अनुसार सिफ्ट विभाजन गरेर आन्तरिक स्रोतको व्ययभार बढाउने प्रचलनकै रुपमा देखिएपछि विराटनगर–८ स्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय, विराटनगर रानीको मिल्स माध्यमिक विद्यालयबाट हटाइएको छ । यसैगरी बाल माध्यमिक विद्यालय रानीमा समेत सिफ्ट प्रणाली हटाउन भनिएको महाशाखा प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ।
साप्ताहिक रुपमा शिक्षकले हप्ताको २४ पिरियड अनिवार्य कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । सिफ्ट बिभाजन गरेर पढाउँदा अतिरिक्त कक्षा समेत सञ्चालन गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अनुकुल हुँदा विनियामली बनाएर तत्कालै सिफ्ट विभाजन गर्ने अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेर सुविधा थप गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो ।
महाशाखा प्रमुख भट्टराईले विद्यालय व्यवस्थापन र सञ्चालनमा खर्च बढ्ने र भद्रगोलताको अवस्था आउन सक्ने संभावना भएकोले जर्बरजस्ती सिफ्ट विभाजन गर्ने काम गलत भइरहेको बताउनुभयो । तर, नेपाल र अंग्रेजी माध्यमका कक्षाहरु अलग–अलग सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार अभाव भएको अवस्थामा यसलाई सामान्य मान्नुपर्ने भट्टराईको भनाई छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख टंक प्रसाद गौतमले २०८१ जेठ ३ गते जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्दै पूर्वाधार प्रर्याप्त भएपनि विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका विद्यालयले समेत सिफ्ट प्रणाली सञ्चालन गरेको भन्दै नियमित कक्षा (१०–४) कायम गराउन निर्देशन गर्नु भएको थियो । परिपत्रमा विद्यार्थी संख्या उल्लेख्य भएर पूर्वाधार अभाव भएको अवस्थामा समेत पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै सिफ्ट विभाजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका भट्टराईले विद्यालय शिक्षा १–१२ स्थानीय तहमा आईसकेपछि पूर्व स्वीकृति लिने कार्य नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय प्रशासनबीचको सहमति र समझदारी अनुसार सञ्चालन गर्ने अधिकार बढी प्रयोगमा रहेको बताउनुभयो ।
सिफ्ट विभाजनमा शिक्षकबीच नै मतभेद
विराटनगर महानगर वडा नम्बर ९ ठाकुरवाडी रोडस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा सिफ्ट विभाजनमै शिक्षकबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । मा.वि.तृतिय स्थानीय दरबन्दी (अंग्रेजी) का रेवन्त बराल हुँदाहुँदै सिफ्ट विभाजन गरेर गैरशिक्षक सुस्मा निरौलालाई राखिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको हो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्राचार्य अनिता नेपालले ६५० जना विद्यार्थी रहेको विद्यालयको सिफ्ट विभाजनपछि आफन्त भर्ना गरेको आरोप छ । सरस्वती माध्यमिक विद्यालय विराटनगरमा सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना भएको विद्यालयमा पर्दछ । पक्की भवनमा २२ वटा कोठा भएको विद्यालयले कक्षा ११ र १२ को बिहानी सिफ्टमा राखेर अतिरिक्त सुविधा लिने मात्रै योजना बनाएको भन्दै कतिपय शिक्षकहरुले विरोध जनाएका हुन् । दरबन्दी पुरा भएको विद्यालयमा १६ जना शिक्षक रहेका छन् । सिफ्ट विभाजनपछि अतिरिक्त भत्ताको रुपमा विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकले मासिक २० हजार र बाँकी शिक्षकहरुले आठ हजार हजार अतिरिक्त सुविधा लिने गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । दरबन्दी शिक्षकबीच नै विभेद गरेर कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने र आफन्तलाई भर्ना गर्ने आरोप प्रध्यानाध्यापक नेपाललाई लागेको हो । तर, प्रअ नेपालले भने अन्य विद्यालयले गर्दै आएको प्रयोगलाई हेरेर सरस्वतीले नेपाली र अंग्रेजी माध्यम तथा कक्षा ११ र १२ को सिफ्ट व्यवस्थापन गरेको दावी गर्नुभयो । उहाँले एक वर्षसम्म ट्रायलको रुपमा सिफ्ट प्रणाली अपनाइएको जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिका शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका कृष्ण भट्टराईले शिक्षकलाई कक्षा दिने विषय प्रध्यानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिसँग रहने भएकोले विवादको निरुपण आफैं गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार भएको विद्यालयले एकवर्षसम्म ट्रायलमा कक्षा सञ्चालन गर्ने भनेपछि छोडिएको बताउनुभयो ।
