इन्दु साह
कोशीमा २७ सय कडा रोग लागेका नागरिकले पाएनन् अनुदान
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले कडा रोगका विरामीलाई दिने भनिएको कडा रोग सहायता रकमबाट दुई हजार ७०० नागरिक बन्चित भएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न पहिले नै स्पष्ट कार्यविधी नबनाउँदा त्यसको असर नागरिकको स्वास्थ्यमा परेको हो ।
सरकारले क्यान्सर, मृगौला, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इञ्जुरी, हेड इञ्जुरी र सिकलसेन एनिमियालगायतका लगायतका विरामीको निवेदकको माग अनुसार आर्थिक सहयता दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत आवेदन माग गर्ने र रकम बिनियोजन गर्ने सरकारको योजना थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०\२०८१ मा आएका निवेदन मध्ये ५१३ जनाले मात्र उक्त रकम पाएका हुन्न । थप २७ सय विरामीले सहायता मागेपनि भुक्तानी रोकिएको छ । कोशी प्रदेश स्वाथ्य मन्त्रालयका सुचना अधिकृत डा.रविन्द्र निरौलाका अनुसार ५१३ विरामी गरी जम्मा ५ करोड रकम वितरण गरिएको छ । बाकी रहेका २७ सय विरामीको निवेदन भने पुरानो कर्याविधि संसोधन भई आएको नयाँ कोशी प्रदेश आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ले गर्दा अन्योलमा परेको हो ।
निरौलाका अनुसार विरामीसँग निवेदन लिँदा पुरानो कार्याविधी अनुसार मन्त्रालयमै लिइएको थियो । तर, अहिलेको नयाँ कार्याविधिमा नियम फरक राखियो । यनँँ कार्यविधिमा उपचाररत सम्बिन्धीत अस्पतालबाटै सेवा पाउने उल्लेख गरियो । तर, कोसी प्रदेशका कुनैपनि अस्पताल स्वाथ्य मन्त्रालयसंग यस विषयमा सम्झौता गर्न आएनन् । जसका कारण उपचार गराएका बिरामीले पनि सरकारले दिने भनेको रकम पाएनन् ।
जसकारण अहिले २७ सय विरामीको निवेदनको भुक्तानि बाँकी रहेको छ ।
नयाँ निवेदन लिने कार्य स्थगीत गरिएको छ । अब बाँकीले भुक्तानी पाउन या अहिलेको कार्यविधि संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ यात प्रदेश सरकारले नयाँ निर्णय गरेर कार्यविधि ल्याउनु पर्ने हुन्छ । कोशी प्रदेश आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को दफा ५ मा विपन्न नागरिकलाई औषधी उपचार बापत आर्थिक सहायता सम्वन्धिी व्यवस्था गरिएको छ । यस दफा अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई कडा रोग लागी तोकिएका अस्पतालहरुमा उपचाररत व्यक्तिहरुलाई दफा ६ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा अनुसूची–२ बमोजिमको उपचार सहुलियत रकम स्वास्थ्य सम्बन्धी मन्त्रालयले उपचार सेवा प्रदान गर्ने अस्पताललाई उपलब्ध गराउने छ ।
