इन्दु साह
विराटनगर । विराटनगरका नागरिकहरूले दशैँ नजिकिँदै गर्दा स्वच्छ तरिकाले वधशालामा वध गरिएको मासु उपभोग गर्न पाइएला कि भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। तर, यो सपना पूरा हुन अझै समय लाग्ने देखिन्छ। यसपटकपनी अलपत्र अवस्थामा रहेको बधशाला निर्माणलाई निरन्तरता दिन संघीय सरकारका सशर्त अनुदान अन्तर्गत एक करोड बजेट छुट्याइएको छ । तर, पनि यो रकम परिचालन गरेर बधशालाको बाँकी काम हुन्छ भन्ने अझै यकिन छैन ।
महानगरपालिकाले विभिन्न समयमा आएको बजेटको सदुपयोग गर्न सकेको छैन । बधशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । महानगरपालिकाले त्यसको परिमार्जन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न नसक्दा बधशाला अलपत्र अवस्थामा छ । विराटनगरमा व्यवस्थित बधशाला निर्माणको योजना २०६६ सालदेखि सुरु भएको थियो। त्यसयता १४ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन।
संघीय र प्रदेश सरकार तथा महानगरपालिकाबाट पटक–पटक बजेट विनियोजन गरिए पनि काम भने योजना र छलफलमै सीमित रहेको छ। हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट आएपनी आधा बनेको संरचना अहिले अनुपयोगी देखिएको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समयमै तयार नहुनु, डिजाइनमा त्रुटि हुनु र त्यसलाई सच्याउन ढिलाइ हुनु जस्ता कारणले गर्दा विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुन सकेको छैन।
यसको असर सोझै सर्वसाधारणमा परेको छ। नागरिकहरू परीक्षण नगरिएको, अस्वस्थकर मासु उपभोग गर्न बाध्य छन्। वधशाला नहुँदा खुला रूपमा अव्यवस्थित मासु बिक्री भइरहेको छ । शहरमा जताततै पशुबध हुन्छन् । फ्रेस हाउसमा मासु बिक्री कक्ष र पशुबध गर्ने स्थान एउटै छन् । चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट एक करोड बजेट प्राप्त भएको र डिपिआर तयार गर्ने योजनामा महानगरपालिका छ । भेटनरी शाखाका अधिकृत हिरालाल यादवले यस पटक प्राप्त बजेट अनुसार वधशाला निर्माणलाई निरन्तरता दिइने दावी गरेका छन् ।
महानगरपालिका दर्ता भएका २५० फ्रेस हाउस रहेका छन् । जुन पशुबध गर्ने ठाउँ पनि हुन् । दर्ता नभएकाको संख्या पनि त्यति नै हाराहारीमा रहेका छन् । जताततै पशुबध हुने कुराले शहरको वातावरणलाई समेत नागरिकमैत्री हुनबाट रोकेको छ ।
