विराटनगर । विराटनगरमा नगर बस सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु भएको २० महिना पुग्यो । महानगरमा नगर बस सञ्चालनका लागि २०७९ फागुन २० गतेदेखि सार्वजानिक चर्चा सुरु भएको थियो । तर, इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतले नगर बस सञ्चालन गरेर नगरमा सार्वजानिक यातायातको प्रयोग बढाउँदै अनावश्यक भीडलाई नियन्त्रण प्रयास गर्दा प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा भने लगानीकर्ताको फायल लगानी प्राधिकरण र मन्त्रालयहरुमा घुमिराछ ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणले विराटनगरमा नगर बसको परियोजना प्रस्ताव अगाडी सारेको थियो । त्यसमा महानगरपालिकाले निजी लगानीकर्तामार्फत नगर बस सञ्चालन गर्नका लागि रुट दिएको थियो । रुट अनुसार विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनेर प्रदेश लगानी प्राधिकरणमा पेस भएपछि त्यसको अध्ययन गर्दागर्दै २० महिना बितिसकेको हो । नगर बस सञ्चालनका लागि विराट यातायात प्रा.लि.ले प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उसले प्रस्ताव पेस गरेपछि त्यसको अन्तिम छिनोफानो प्रदेश लगानी प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहि प्रक्रियाा अल्झेको विराटनगर नगर बस परियोजना मूल्यांकन समितिको अध्ययनमा पुगेर अड्किएको हो ।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा.सरोज कोइरालाले करिब अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै यस अगाडी नै जानकारी दिएका थिए । तर, अहिले पनि नगर बस सञ्चालन परियोजनाको फायल मूल्यांकन समितिको अध्ययनमा रहेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार कोशी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव रमेश कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा मूल्याकंन समिति गठन गरेर अन्तिम प्रक्रियामा पु¥याइएको छ । उनले भने–लगानीकर्ताको तर्फबाट योजना प्रस्तुती भईसकेको छ, त्यसका आधारमा मूल्यांकन समितिले दुईवटा बैठक बसेको छ तर अझै दुईवटा प्रश्न रहेको भन्दै अर्को मिटिङ आवश्यक परेको जानकारी आएको छ । उनका अनुसार मूल्याकंन समितिले काम सकेपछि लगानी प्राधिकरणमा प्रतिवेदन आउँछ, त्यसपछि बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत हुन्छ ।
लगानी प्राधिकरणको तयारी पुगिरहेको जानकारी दिने गरेपछि महानगरले २०८० जेठबाट बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर २०८१ सालको असोजसम्म पनि नगर बस सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
मूल्याकंन समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव श्रेष्ठले लगानी प्राधिकरणले नै मूल्यांकन समितिको बैठक चाँडो बोलाउनु पर्ने बताए । उनले मूल्यांकन समितिको काम समेत अन्तिम चरणमा रहेकोले चाँडै टुङग्याउने दावी गरेका छन् । दशैं अगाडी की पछाडी भन्ने कुरा लगानी प्राधिकरणले नै मिटिङ कल गरेका आधारमा हुन्छ, श्रेष्ठले भने–परियोजना प्रस्तुतीमा देखिएका केहि कुराहरुलाई अन्तिम रुप दिन मात्रै बाँकी छ ।
कम्पनीले नगरबस सञ्चालनका लागि पेस गरेको प्रस्तावमा दावी माग गर्दै प्राधिकरणले २०८० भदौ १० गते ३५ दिने सार्वजानिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा अन्य कुनै ईच्छुक लगानीकर्ताले अर्कोृ प्रस्ताव समेत पेस गरेका छैनन् । अर्को प्रस्ताव पेस नगरेपछि यसलाई अन्तिम रुप दिन तदारुकता नदेखाउँदा विराटनगरवासीले दशैंमा नगर बस चढ्ने सपना अझै पछि धकेलिएको हो । मूल्याकंन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि लगानी प्राधिकरणले यसलाई लगानी बोर्डमा लगेर निर्णय गराउने प्रक्रियामा जानु पर्छ । मुख्यमन्त्री नेतृत्वको लगानी प्राधिकरण बोर्डको बैठकमा एजेण्डा बनेर निर्णय भएपछि लगानीकर्ताले आफ्नो काम सुरु गर्न महानगरपालिकासँग परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गर्नेछ ।
नगर बस सञ्चालनका लागि टंकीसिनुवारी–जोगबनी, हाटखोला–इक्राही, मिलनचौक–बुधनगर, दरैया–मिलनचौकमा बस स्टेण्डको आवश्यक पर्नेछ । हरेक एक किलोमिटरमा बस स्टप स्टेसन जरुरी पर्दछ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको परियोजनामा ५० बस खरिद गर्ने गरि ३५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। यद्यपी पहिलो चरणमा भने ५ देखि ७ वटा बस परीक्षणको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको थियो ।
प्रदेश राजधानी विराटनगर केन्द्रीत मात्रै भएर भईरहेको यो पाइलट प्रोजेक्टलाई बृहत विराट क्षेत्रभित्र लैजाने लक्ष्य राखिएको थियो । नगर बस संचालनमा आएपछि ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गताले निःशुल्क आवागमन गर्न पाउनेछन् । महिला र विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने र अन्यलाई पनि न्यून शुल्क लिएर सेवा दिने महानगरले जनाएको छ। महानगरले यो ढिलाईको कारण प्रदेश लगानी प्राधिकरण र सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्याएका छ।
शहरको सडक सिटीको कब्जामा
नगर बस सञ्चालन गर्ने हो भने साना तीन पाङग्रे सवारीको चाप कम हुने अनुमान गरिएको छ । पछिल्लो समय प्रहरीका उच्च अधिकारीले समेत विराटनगरमा सिटी सफारीको चुनौती बढ्दो रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । यसको नियन्त्रण गर्ने एक मात्रै उपाय महानगरपालिकाले नगर बस सञ्चालन गरेर सार्वजानिक सवारी प्रयोगमा नगरबासीलाई बानी पार्नुपर्ने बुझाई छ । यदि नगरबसले सुविधाजनक सेवा दिने हो भने विराटनगरमा सिटी रिक्सा प्रयोग गर्नेहरुको संख्या कम हुँदै जाने र त्यसले आवश्यक बाहेकलाई विस्थापित गर्ने बुझाई प्रहरी अधिकारीहरुको छ । अहिले सिटी सफारीलाई राजमार्गमा प्रवेश निषेध गराउन गरिएको निर्णय कार्यन्वयनमा असजिलो हुँदा समेत चाँडै नगरबस आउने र त्यसले केहि न केहि सुल्झाउने बुझाई रहेको छ । यदि नगर बस सञ्चालनमा शहरको भित्री सडकमा समेत सफल भए सिटी सफारीमा भएको लगानी जोखिममा पर्ने संभावना उतिकै छ । ट्राफिक प्रहरीले समयमै सिटी सफारीलाई भित्री सडक प्रयोग गर्न गरेको अनुरोध अस्वीकार भएको थियो ।
