इन्दु साह
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका भित्रका अधिकांश औषधि पसलहरु सरकारी मापदण्ड अनुसार छैनन् । सरकारी मापदण्ड विपरीत भएपनि यिनीहरुको अनुगमन गरेर सुधार गर्ने निकायले हेर्दैन । मोरङ जिल्लाभर एक हजार ५०० को हाराहारी संख्यामा दर्तावाला औषधि पसल छन् । तर, दर्ता नभएका औषधि पसलको संख्या पनि उतिकै छ ।
औषधी व्यवस्था कार्यालय विराटनगरले अनुगमन गर्दा समेत संरचनागत मापदण्ड कहिल्यै हेर्दैन । औषधीको म्याद, अवैध औषधीको कारोबार बाहेक हेर्न समेत कसैले उजुरी नै दिनुपर्ने वा दशैं तिहार नै आउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । अनुगमन गर्दा समेत औषधीको गुण नष्ट हुने गरि भएको भण्डारण, त्यसको व्यवस्थापनमा खासै चासो दिइएको देखिदैन ।
महानगरमा उल्लेख्य संख्यामा खुलेका अस्पतालसँगै व्यापक रूपमा खुलेका औषधि पसलहरूमा फार्मेसी विषय अध्ययन गरेको दक्ष जनशक्ति समेत कतिपयमा छैन । लगानीकर्ताले अर्काको लाइसेन्स खरिद गरेर खोलेका औषधि पसलबाट अदक्ष कामदारमार्फत औषधी बिक्री वितरण हुँदै आएको छ । जुन सेवाग्राहीसम्म पुगेर त्यसको प्रयोग हुने गरेको छ ।
औषधि व्यवस्था विभाग विराटनगरका प्रमुख निकेश श्रेष्ठले नियमित अनुगमन भइरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार केही कमीकमजोरीहरू भेटिए पनि सुधारका लागि सुझाव दिइरहेको बताए । तर स्थानीय नागरिकहरूको भनाइमा विभागले फार्मेसीहरूको कमीकमजोरीलाई छुट दिँदै आएको छ। विराटनगरको अटल फार्मेसीका सञ्चालक सन्तोष अटलका अनुसार विभिन्न फार्मेसीहरूले डाक्टरले लेखेको प्रेस्क्रिप्सनभन्दा फरक औषधि दिने गरेको बिरामीहरूले गुनासो गर्ने गरेको बताए । केही औषधिहरू निश्चित तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने नियम पनि पालना अधिकांश औषधी पसलमा नभएको उनको भनाई छ ।
नेपाल औषधी व्यवसायी मोरङका अध्यक्ष देशबन्धु ढकाल समेत विभागले लापर्वाहीले जथाभावी औषधी पसल सञ्चालन भईरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार मापदण्ड पालना गराउने विभागसँग कर्मचारी नै छैनन् । विभागको विराटनगर कार्यालयमा त अझै करारका कर्मचारी राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अस्पतालहरु आफ्नो बाहेक औषधी पसल त्यहि परिसरमा सञ्चालन गर्न समेत पाइदैन । तर, कोशी अस्तापलको जग्गामा क्षयरोग निवारण केन्द्रले सटर भाडा लगाएर औषधी पसल सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारी अस्पताल परिसरमै गर्न नपाईने कार्य नियन्त्रण नभएपछि बाँकी निजी अस्पतालहरुले समेत त्यसै गर्दै आएको ढकालको भनाई छ ।
नोबेल अस्पताल, विराट नर्सिङ होम, न्युरो अस्पताल, कञ्चनबारी र अस्पताल चोक लगायतका क्षेत्रमा रहेका अधिकांश फार्मेसीमा योग्य जनशक्ति नभेटिएको स्थानीयहरूको गुनासो छ। ती फार्मेसीमा कार्यरत कर्मचारीहरूका अनुसार औषधि विभागका अधिकारीहरू वर्षमा तीन देखि चार पटक अनुगमनमा आउने गरेका छन्। स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार फार्मेसीहरूले चौबीसै घण्टा फार्मेसी विषय अध्ययन गरेको दक्ष जनशक्ति राख्नुपर्ने, औषधिको गुणस्तर कायम राख्न उचित भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तापक्रम संवेदनशील औषधिहरूको विशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यी मापदण्डहरू पालना नहुँदा पनि सञ्चालकहरुलाई कारवाही गर्ने वा सुधार गराउने निकाय सधैं मौन रहँदै आएको छ ।
जसको असर बिरामीले प्रयोग गर्ने औषधीहरु कमगुणस्तरको हुने गरेको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । मापदण्ड पूरा नभएका पसलहरुमा राखेका औषधीको गुण स्वतः कम हुँदै जान्छ । विभागको टोलिले अनुगमन गर्दा मापदण्ड नभएर औषधीको बट्टामा म्याद हेर्ने र अनुमति लिएको औषधी बिक्री भईरहेको छ की छैन भन्ने मात्रै यकिन गरेर फर्कने गरेको छ । कतिपय औषधी पसलका सञ्चालकका अनुसार औषधि विभागका अधिकारीहरु अनुगमनमा निस्कने जानकारी बद्मासी गर्ने औषधि पसलका व्यक्तिलाई पहिलेनै जानकारी दिने गरिएको समेत बताउँछन् । भारतबाट ल्याएका औषधी बिक्री गर्नेहरुले विभागका कर्मचारीसँग राम्रो सेटिङ गर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।
औषधी पसल सञ्चालन मापदण्डमा सडकको धुलो औषधीको बट्टासम्म पुग्न नहुने, टिनको छाना भएको कोठामा औषधी राख्न नमिल्ने, तापक्रम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औषधीका लागि सुरक्षित भण्डारणको व्यवस्थापन हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड अनिवार्य रहेको छ । विराटनगरमा यी सबै मापदण्ड पूरा गरेर कमै संख्याका औषधी पसल मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । अझै कतिपयले दर्ता र्न नगरी धमाधम औषधी बिक्री गर्दै आएका छन् । सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गरेका दक्ष कर्मचारी समेत कम मात्रै रहँदा चिकित्सकको सिफारिस अनुसारको औषधी समेत विरामीको हातमा नपुग्ने जोखिम रहेको बताइन्छ ।
