विराटनगर । शैक्षिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको श्रम खपत गर्ने निजी शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुले औद्योगिक क्षेत्रका मजदुरसरह समेत सेवा सुविधा नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् । निजी विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत शिक्षक तथा नर्सहरुले स्थानीय सरकारसँग बारम्बार यस्तो गुनासो गर्दै आएका हुन् ।
उनीहरुले गर्ने यस्तो गुनासो सार्वजानिक रुपमा बाहिर भन्न नसकेपनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिसम्म पुग्ने गरेको छ । निजी बिद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–शिक्षिका तथा अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुको गुनासो विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा बढ्न थालेका हुन् । यद्यपी गुनासो लिएर पुग्नेहरुले त्यसको हल आफूलाई सहभागी नगराईकन अनुगमन पश्चात सञ्चालकहरुलाई दवाव दिएर कार्यन्वयन गरिदिनुपर्ने माग गर्ने गरेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार दैनिक गुनासो बढ्दै गएपछि त्यसको हल खोज्नका लागि ‘श्रमिकसँग महानगर’ कार्यक्रममार्फत समस्या बुझ्ने काम गरिएको छ । एकसातासम्म विराटनगर महानगरपालिकाले विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिका र अस्पतालका नर्सहरुका गुनासो सुनेर त्यसको समाधानको उपाय खोजिरहेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले निजी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा काम गरि जीवननिर्वाह चलाउने व्यक्तिहरु श्रमिक भएकोले राज्यले तोके अनुसारको सेवा सुविधा लिने कानुनी प्रावधानको बारेमा उनीहरुलाई जानकारी गराएको हो । महानगरपाकिलामा वर्षेनी यो समस्या थपिदैं गएपछि चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत समेटिएको योजना अनुसार छलफल आयोजना गरिएको उपप्रमुाख कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
महानगरपालिकाले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा अस्पतालका नर्सहरुले वार्षिक विदा १८ दिन मात्रै पाउने गरेको, खाजा, चिया तथा पीउने पानीको पर्याप्तता नहुने गरेको, कामको चाप अनुसार पारिश्रमिक नदिने गरेको, एक महिनाको तलवमा दुई महिनासम्म काम गर्नु परेको गुनासो गरेका छन् । यसैगरी कार्यक्षेत्रमा क्रियाशिल हुँदा त्यहाँका सामाग्री हराए वा बिग्रिएमा भरण गर्नुपर्ने दवाव दिने गरेको गुनासो गरेका छन् । यसैगरी अस्पतालका सञ्चालकले नाईट ड्यूटी लगाउँदा सामान्य चिया खाजाको सामान्य सुविधा समेत नदिने गरेको गुनासो टिपाएका छन् । निजी अस्पतालमा एकजना नर्स बराबर १५ देखि २० जनासम्म बिरामीको स्वाहार गर्नुपर्ने दायित्व दिएपनि पारिश्रमिक नदिने गुनासो समेत राखिएको छ । ‘खान पनि भ्याउँदिन, बस्न पनि भ्याउँदिन’ भन्नेसम्मका गुनासो आएका छन्, उपप्रमुख कार्कीले भन्नुभयो–जनशक्ति अभाव भयो भने सञ्चालकले हल्ला गरेपनि भएका जनशक्तिलाई पारिश्रमिक र सेवासुविधा नदिने गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी निजी विद्यालयका शिक्षक–शिक्षिकाले समेत पढाएको तलव समेत नदिने गरेको गुनासो गरेका छन् । शिक्षक–शिक्षिकाले आफ्नो विषयमा विद्यार्थी कमजोर देखिए त्यसको दवाव झेल्नुपर्ने र विद्यार्थीमाथि अपमानित हुने गरी प्रशासनले जाइलाग्ने गरेको बताएका छन् ।
महानगरपालिकाले एकसातासम्म श्रमिकसँग गरेको छलफलमा ५५१ जना महिला र ४९ जना पुरुष सहभागी भएर गुनासो टिपाएका छन् । यो छलफलका क्रममा अधिकांश सहभागीले व्यक्तिगत गुनासोका आधारमा विद्यालय र अस्पतालसम्म पुगेर नाम उल्लेख नगरिदिन समेत अनुरोध गरेका छन् । ‘भईरहेको काम समेत खोसिन्छ भन्ने धेरैलाई चिन्ता छ’ उपप्रमुख कार्कीले भन्नुभयो–सञ्चालकको दवावले शिक्षिक जनशक्तिको अवस्था औद्योगिक क्षेत्रका मजदुर सरहको सेवासुविधाबाट बन्चित भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उपप्रमुख कार्कीले श्रम ऐन कार्यन्वयन गर्ने निकाय, श्रम कार्यालय र सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समेत समन्वय गरेर कुन विधीबाट कानुनले तोकेको सेवा सुविधा भराउन सकिन्छ भन्ने विषयको निचोड निकालिने बताउनुभयो । उहाँले सबै विद्यालय र अस्पतालहरुले स्थानीय सरकारमा अद्यावधिक गरेको विवरण अध्ययन गर्ने, त्यस बाहेक उनीहरुले विशिष्ट अस्पतालको श्रेणीकृत हुन पेस गरेको विवरण समेत राज्यका संयन्त्रमार्फत माग गरेर अध्ययन गरेपनि कानुन कार्यन्वयनमा कडाई गरिने बताउनुभयो ।
