प्रगति ढकाल/रासस
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल २८ दशमलव १५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ ।
शुक्रबार वर्तमान सरकार गठन भएको दुई सय दिन पुगेको अवसरमा मन्त्रालयद्वारा गरिएका कार्यको जानकारी सार्वजनिक गर्दै चालु आव सकिन पाँच महिना मात्र रहँदा अझै ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न बाँकी रहेको जनाइएको हो ।
चालु आवमा मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ रु सात अर्ब ४८ करोड ६३ लाख र पुँजीगततर्फ रु एक खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड गरी रु एक खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीबीच पहिलो एक सय दिन (असोज ६ सम्म) सम्पन्न गर्ने १० र दोस्रो एक सय दिन (माघ १७ सम्म)मा सम्पन्न गर्ने १२ वटा मुख्य कार्यक्रम र तिनको लक्ष्यसहित सम्झौता गरिएको थियो ।
यातायात पूर्वाधारको विकास र यातायात प्रणालीको नीतिगत व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी रहेको यस मन्त्रालयले आफू र मातहतका सडक विभाग, रेल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालयमार्फत सम्पादन भएका मुख्य कार्य, हासिल भएका उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले पहिलो एक सय दिनका लागि निर्धारित १० र दुई सय दिनका लागि निर्धारित १२ कामका क्षेत्रमा किटान गरिएको लक्ष्यहरूको प्रगति लक्ष्य उन्मुख रहेको दाबी गर्नुभयो ।
“यस अवधिमा मन्त्रालयले कतिपय ठूला आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र स्रोत साधनको सीमितताका बाबजुद उच्च प्रतिफल हासिल गर्न आवश्यक सबै प्रयत्न गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आगामी दिनमा आयोजना व्यवस्थापनका समस्या समाधान गरी जनअपेक्षा पूरा गर्न अझै प्रभावकारी ढ¬ङ्गले लाग्नेछौँ ।”
हालसम्मका मुख्य प्रगति
हालसम्म कुल कालोपत्रस्तरको नयाँ सडक दुई लेनको दुई सय ४६ किलोमिटर र दुई लेनमाथिको ३० दशमलव ५८ किलोमिटर सम्पन्न भएको मन्त्रालयको प्रगतिमा देखिएको छ ।
यसैगरी ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण माघ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा ८२ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको, काम गर्ने क्रममा देखिएका केही प्राविधिक विषयलाई सम्बोधन गरी आगामी चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको मन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार नेपालको सडक यातायात क्षेत्र सुरुङ युगमा प्रवेश गरेको र सोही सिलसिलामा सिद्धबाबा मार्गको मुख्य सुरुङ खन्ने कार्यमध्ये चालु आवमा आठ सय ७६ मिटर सम्पन्न भएको छ ।
“उक्त सुरुङमार्गको सम्पूर्ण एक हजार एक सय २६ मिटर खन्ने कार्य सम्पन्न भई प्रधानमन्त्रीबाट भर्चुअल रूपमा अन्तिम ब्रेकथ्रु भइसकेको छ । यसबीचमा काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत धेद्रे सुरुङमार्गको पनि ब्रेकथ्रु भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । सम्पन्न हुनासाथ सुरुङमार्गबाट यातायात सञ्चालन गर्नेगरी ‘मोडालिटी’ तयार भइरहेको छ ।”
नेपाली सेनाबाट निर्माणाधीन तराई–मधेस द्रुतमार्गको काम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ । काठमाडौँतर्फको प्रस्थान विन्दु खोकना क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरोकार भएकाहरूसँग छलफल भइरहेको मन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले सबै जिल्ला सदरमुकामलाई बाह्रै महिना राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्नेगरी यातायातको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको योजनाअनुसार काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सदरमुकामसँग जोड्न बाँकी हुम्लाको सिमिकोट जोड्नका लागि खार्पुनाथस्थित चुवाखोलामा बेलिब्रिज जडान गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिई कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कालीगण्डकी करिडोरको विभिन्न खण्डमा ५६ किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा ७८ दशमलव पाँच किमी सम्पन्न भएको छ । माघ मसान्तसम्ममा ४१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
“हेम्जा–नयाँपुल सुरु¬ङमार्ग र कास्कीको विस्तृत सम्भाव्य अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको छ । दुम्कीबास–बर्दघाट सुरूङमार्गको विस्तृत डिजाइन सम्पन्न भएको छ । तमोर कोरिडोर (चतरा–मुलघाट–सुभाङखोला) खण्डमा १४ किमी कालोपत्र गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । रानी–विराटनगर–धरान खण्डको तरहरा–सेउती खण्डको पाँच दशमलव तीन किमी सडक चार लेनमा कालोपत्र गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भेडेटार–रवि–राँके खण्डमा केही सडक कालोपत्र भई निर्माण र विस्तार भइरहेको छ”, सचिव शर्माले भन्नुभयो ।
सालझन्डी–सन्धिखर्क–ढोरपाटन सडकअन्तर्गत खुर्साने, पाल्पाबाट पटौटी, अर्घाखाँचीसम्म विभिन्न स्थानको कार्य सम्पन्न भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणघाट–बुटवल खण्ड लामो समयदेखि निर्माण अवरुद्ध भइरहेकामा विभिन्न तह र चरणमा भएको छलफलपश्चात हाल निर्माणले तीव्रता लिएको छ ।
यसैगरी बुटवल चन्द्रौटा सडकको ६९ किमीमध्ये बुटवल गोरसिङ्गे खण्डको ५० किमी सडक चौडा गर्न ठेक्का सम्पन्न भई निर्माण सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रानी–विराटनगर–किमाथाङ्का (कोशी राजमार्ग) ट्रयाक खोल्ने कार्य भई यो सडक चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय सडक सञ्जालका रूपमा जोडिएको छ ।
पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–पोखरा पूर्वी खण्डमा चार दशमलव ७५ किमी तथा पश्चिम खण्डमा आठ दशमलव ६८ किमी सडक चार लेन कालोपत्र सम्पन्न भई निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सचिव शर्माले गत आवमा भएको कामको भुक्तानी दायित्व रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिसकिएको र यस आवमा सृजित दायित्व भुक्तानी गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।
यातायात व्यवस्थापनतर्फ जिपिएस जडान गर्ने सम्बन्धमा यातायात तथा सवारी क्षेत्रका सम्बन्धित ‘स्टेकहोल्डर’सँग छलफल र परामर्शबाट प्रतिबद्धतासमेत प्राप्त भई सार्वजनिक सवारीसाधनमा जिपिएस जडान निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छ ।
माघ मसान्तसम्म एक लाख ६९ हजार चार सय ३९ थान लाइसेन्स (स्मार्ट कार्ड) प्रिन्ट गरी वितरण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । माघ मसान्तसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ३७ हजार नौ सय ५४ थान उत्पादन र सात हजार चार सय ७६ थान जडानका लागि यातायात कार्यालयमा वितरण गरिएको छ ।
जल यातायाततर्फ सुनकोशी र नारायणी नदीमा जलयान सञ्चलनका लागि अवरोध हटाउने तथा निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा कोशी नदीमा अवरोध हटाई जलयान सञ्चालन भइरहेको र नारायणगढमा रहेको नारायणी नदीको पुलबाट देवघाटसम्म जलमार्ग विस्तार कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८१, सार्वजनिक सडकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१, सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ र सडक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक, २०८१ को मस्यौदा सुझाव तथा रायका लागि सातवटै प्रदेशमा पठाइएको छ ।
रामेछाप र सिन्धुली जिल्ला जोड्ने खुर्कोटस्थित सुनकोशी नदी पुल, अरनिको राजमार्गस्थित लिपिङ पुल, अरनिको राजमार्गस्थित खाँगदल पुल, उदयपुर र खोटाङ जोड्ने फोक्सिङटारस्थित सुनकोशी नदी पुल, धादिङ जिल्लास्थित आँखुखोलामा पुल, बेलिब्रिज निर्माण गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
बिपी राजमार्गलगायत बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको स्थायी रूपमा निर्माण तथा मर्मत र वैकल्पिक सडक निर्माणका लागि रु २५ अर्बको बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितता गर्न र यस आवका लागि रु छ अर्बको बजेट निकासा हुन अर्थ मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा अनुरोध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
