विराटनगर । श्रम ऐन २०७४ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा उद्योग वाणिज्य महासंघ र विज्ञ समेतको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ । पूर्वका उद्योगीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा कम्तिमा ११ वटा बुँदामा ध्यान पु¥याउनु पर्ने माग समेत गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राउतको अध्यक्षतामा उद्योग संगठन मोरंगका अध्यक्ष राकेश सुराना, मोरंग उद्योग व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार सारडा, नेपाल जूट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छा, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ मोरङका सचिव भविष पौडेललगायत यस क्षेत्रका विभिन्न उद्योगका संचालकहरु तथा व्यवस्थापकहरुको उपस्थितिमा भएको छलफलमा सुझावहरुको सूची तयार पारिएको हो । छलफलमा आएका सुझावहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषदमा पेश गरिएको छ ।
नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तरगत श्रम सल्लाहकार परिषदले श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ बमोजिम मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिशमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमार्फत श्रम मन्त्रालयलाई सुझाव दिइएको हो ।
जसमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको त्रिपक्षिय वार्तामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तर्फबाट उत्पादनमूलक र वृहत रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने र विज्ञ समेत सहभागी गराउनपर्ने सुझाव राखिएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकहरुको मात्र (परिवारका सदस्य बाहेक) आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रक्षेपित महंगीको अवस्था, रोजगारदाता तथा प्रतिष्ठानको क्षमता र देशको आर्थिक अवस्था लगायतका पक्षलाई ध्यानमा राखिनुपर्ने अर्को सुझाव पठाइएको छ ।
निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, उद्योग क्षेत्रको संकुचन, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात तथा लगानी मैत्री वातावरण अभावलाई मध्यनजर गरेर पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । जसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो मुद्रा स्फीतिको तथ्यांकलाई आधार मानेर अहिलेको पारिश्रमिकमा १० प्रतिशत भन्दा बढ्न नहुने भनिएको छ । यदि महंगीको आधारमा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने हो भने आधारभूत तलवमानमा नभई महंगी भत्तामा मात्रै बृद्धि गर्न समेत भनिएको छ ।
यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल एवं बंगलादेशको न्यूनतम पारिश्रमिक र यसबाट नेपाली उद्योगको लागतमा पर्न सक्ने प्रभावको तथ्यगत अध्ययन गरिनु पर्ने उल्लेख छ । यदि छिमेकी मुलुकमा भन्दा बढी पारिश्रमिक यहाँ पाउने अवस्था भए भारत र बंगलादेशका मजदुर यहाँ आउनसक्ने संभावना रहने कुरालाई आंकलन गर्न भनिएको छ । यसैगरी काठमाण्डौं र काठमाण्डौं बाहिरको न्यूनतम पारिश्रमिक फरकफरक हुनुपर्ने स्ुझाव समेत पठाइएको छ । नेपालका उत्पादनमूलक उद्योगमा कामदारको अनुपस्थित अत्यधिक हुने तथ्यलाई मध्येनजर गरी न्यूनतम वेतन वृद्धि गर्दा मासिक आधार दिन तोकि सोहि आधारमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको केहि अंश घटाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ । यसका लागि प्रतिकार्यदिन तलव मान हुनुपर्ने उल्लेख छ । यदि कुनै श्रमिक २६ दिन भन्दा बढी उपस्थित भएमा आधारभूत पारिश्रमिक पाउने यदि २६ दिन भन्दा कम उपस्थित भएमा दैनिक ३३.३३ कट्टा गर्न पाउनु पर्ने सुझाव समेत राखिएको छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण पूर्व नै उद्योग÷प्रतिष्ठानमा आपसी सहमतीमा तलब÷ज्याला बृद्धि भएको रहेछ भने नयाँ तोकिने न्यूनतम पारिश्रमिक बराबर समायोजन गर्न सक्ने तथा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणको समयमा कुनै कामदारले न्यूनतम वेतनभन्दा बढी खाईपाई गरी आएको रहेछ भने नीजको हकमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरिनुपर्ने सुझाव समेत पठाइएको छ । श्रम ऐन बमोजिम हरेक बर्ष श्रावण महिनामा श्रमिकको आधा दिन बराबरको तलब (ग्रेड) बृद्धि गर्नु पर्दछ । त्यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि पनि श्रावण महिना देखि हुने हुँदा सो निर्धारण भएको बर्ष ग्रेड समायोजन गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
