इन्दु साह
विराटनगर । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि क्रियाशील अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२४ मा कोशी प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन् खराब भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। इन्सेकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५’ अनुसार कोशी प्रदेश ३६.१८ प्रतिशत सूचकाङ्क मूल्यसहित देशभरका सात प्रदेशमध्ये मानव अधिकार उल्लङ्घनको दृष्टिकोणले चौथो स्थानमा रहेको छ। यो अङ्क गत वर्षको ३३.३२ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२३ मा एक हजार चार सय २५ जना मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएकोमा यस वर्ष यो संख्या बढेर एक हजार छ सय ९४ पुगेको छ। तथापि राज्य पक्षबाट भएका उल्लङ्घनका घटनाहरूमा भने केही सुधार देखिएको छ ।
जहाँ पीडितको संख्या गत वर्षको ११६ बाट घटेर यस वर्ष ४१ मा झरेको छ। कोशी प्रदेशमा महिला अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्। सन् २०२४ मा एक हजार एक सय ४० जना महिलासँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका हिंसाबाट पीडित भएका छन् । जुन गत वर्षको ९ सय २६ भन्दा बढी हो। प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार महिलाविरुद्ध भएका प्रमुख घटनाहरूमा १७६ बलात्कारका घटना, २० बलात्कार प्रयासका घटना, ८८३ घरेलु हिंसाका घटना र ३४ परिवारजनबाट हत्याका घटना रहेका छन्।
त्यसैगरी तिनसय ५२ जना बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमका हिंसाबाट पीडित भएका छन्, जसमा २२५ बलात्कारका घटना, ९४ यौन दुर्व्यवहारका घटना र ५ बेचबिखनका घटना पर्दछन् । प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशमा राज्यको नियन्त्रणमा रहेका ६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ। एक जनाको हिरासतमा र पाँच जनाको कारागारमा मृत्यु भएको जनाइएको छ।
यस्ता घटनाले जीवनको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले कोशी प्रदेशका कारागारहरूमा चरम भीडभाडको समस्या देखाएकोे छ । प्रदेशभरका कारागारहरूको क्षमता तिन हजार १८४ रहेकोमा हाल ६ हजार १७५ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । विराटनगर बालसुधार गृहमा दुई सय ४४ जना बालकलाई राखिएको जनाइएको छ।
यस वर्ष इन्सेकले प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय समस्यालाई पनि समावेश गरेको यस कार्यक्रमको अध्यक्ष मनोहर पोखेलले बताएका छन् । कोशी प्रदेशमा १८ हजार ५ सय ३२ जनाले वायु प्रदूषण, पानीको मुहान सुक्नु, बाढी पहिरोलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण बसाइँसराइ गरेका छन् । प्रदेशभरी १२६ वटा इँटाभट्टा र १३ वटा सिमेन्ट उद्योगले वायु प्रदूषण बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशमा मात्र २४० वटा सार्वजनिक शौचालय रहेको र ६७ प्रतिशत जनतामा मात्र पिउने पानीको पहुँच पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
