विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले कृषिजन्य उत्पादन बृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को बजेट तर्जुमा पूर्व छलफल कार्यक्रममा उद्योगी–व्यवसायीका छाता संस्थाहरुले कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्रालयले विराटनगरमा आयोजना गरेको आर्थिक ऐन तर्जुका लागि राजस्व नीति विषयक छलफलमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले कृषिको व्यवसायिकरणमा जान ढिला भईसकेको बताएका थिए । नेपाल उद्योग वािणज्य महासंघ, कोशीका राजस्व समितिका संयोजक देवकीनन्दन अग्रवालले उद्योग व्यवसायमैत्री नीति आवश्यक रहेको बताएका हुन् । उनले उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति भनेकै आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्ने र त्यसको खपत नेपाली उद्योग र उपभोक्तामा बढाउने भन्ने बुझ्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले सीमापारबाट अवैध आयात भईरहेका बस्तु नेपालमा उत्पादन संभावना रहेको बताउँदै त्यसमा निर्भरता बढाउने नीति आवश्यक रहेको औल्याएका हुन् । अग्रवालले तत्काल सरकारले करको दरमा हेरफेर गरेर अवैध रुपमा आयात भईरहेका बस्तुलाई औपचारिक बाटोबाट आयात गराउनुपर्ने सुझाव दिदैं भने–दिर्घकालमा ती वस्तुको निर्भरता देशभित्रै बढाउन नीति जरुरी छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले अवैध आयातलाई रोक्न करका दरमा परिवर्तन आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । वार्षिक दुई खर्बभन्दा माथिको अवैध कारोबार रोक्नका लागि सरकारले अव्यवहारिक रहेको करका दरमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । नागरिकका दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु चिनी, मरमसला, लत्ताकपडामा ३० प्रतिशत भन्दा बढी कर लाग्दा खुल्ला सीमाबाट अवैध आयात भईरहेको राठीको दावी छ । भारतीय बजारमा सस्तो हुने सामानहरु नेपाली बजारमा कर घटाएर सस्तोमै पाउने बनाउँन करका दर परिवर्तन हुनुपर्ने उद्योगीले सुझाव दिएका हुन् । अवैध पैठारीले राज्यको राजस्व गुमिरहेको र अर्कोतर्फ वैधानिक बाटोबाट वस्तु आयात गर्नेहरु मारमा परिरहेको राठीको भनाई छ ।
यसैगरी धान, गहुँ, दाल र दलहनको आयातमा २ दशमलव ५ प्रतिशत अग्रिम आयाकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सुझाव छ । व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्ष २०८१÷२०८२ को आर्थिक ऐनमा सुती साडी, लुंगी जस्ता अत्यावश्यक लत्ताकपडाको आयातमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएका कारण अहिले चोरी पैठारी भईरहेको दावी गरेका छन् ।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले सरकारका तहपिच्छेको कर हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सिस्टममा कर असुलीलाई एकद्वार बनाउनुपर्ने माग गर्दै स्थानीय तह टेकेपिच्छे मुन्द्रेवालाले असुल्ने रकमलाई सरकारले एकिकृत गरिदिनुपर्ने सुझाव उनको थियो । सारडाले मुलुकबाट उत्पादनशील जनशक्ति पलायन भईरहेको बताउँदै यसलाई रोक्न सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
यसैगरी उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले औद्योगिक वातावरणलाई खल्बल्याउने समय नभएकोप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको खपत नेपालीले गर्नुपर्ने र त्यस बाहेक निर्यातका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खुल्ला सीमाबाट भईरहेको अवैध कारोबार रोक्नका लागि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमा जिम्मेवारीपन बढ्नुपर्नेमा उको जोड थियो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटका त्रुटीलाई सच्याएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नै सुझावहरु संकलन भईरहेको बताएका थिए ।
