विराटनगर । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले दुईवर्ष अगाडी २०८० जेठ १८ गते भारतको नयाँ दिल्लीबाट बथानहा–विराटनगर कार्गोरेलको डिजिटल उदघाटन गरे । विराटनगर–१८ आइसिपीस्थित रेलको नेपाल कष्टम यार्ड रहेको छ । यो कष्टम यार्डदेखि सात किलोमिटर दुरीमा बथनाहा रेलस्टेशन रहेको छ ।
उद्घाटन गरेका दिन सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर अन्तर्गत बुढीगंगाको आरती स्ट्रिप्सको मालवस्तु बोकेरको कार्गो रेल नेपाल कष्टम यार्ड वा भन्सार क्षेत्रसम्म आइपुगेको थियो । त्यसयता फेरी कुनैपनि कार्गोरेल विराटनगर भन्सारका लागि भनेर छुटेन र आएन पनि । बिरगञ्जमा कतकाता र बिसाखापटमबाट कार्गो रेल आइरहेको छ । तर, विराटनगरमा पनि उस्तै प्रकृतिको हुँदा आइरहेको छैन ।
नेपालका व्यवसायीले कार्गोरेल प्रयोग गरेर समुद्रपारका मुलुकबाट विराटनगरको आइसिपीसम्म सिमेन्ट, क्लिंकर, कोइला र रासायनिक मलबाहेकका अन्य बल्क कार्गो ल्याउन नपाउने कुरा नेपाल भारत पारवहन सन्धिमा रहेको कुरा संशोधन नहुँदा यो समस्या झेल्नुपर्ने स्थिति रहेको थियो ।
नेपालका तत्कालीन सरकारी अधिकारीले पारवहन सन्धिको मस्यौदामा ध्यान दिन नदिदा २०८० जेठ १८ गते नै सच्याउनु पर्ने त्रुटिपूर्ण सन्धि यसबेला संशोधन भएर सच्चिएको हो । अब भने तेस्रो मुलुकबाट कार्गोरेल मार्फत् आयात हुने वस्तु विराटनगरस्थित रेलवे यार्ड सम्म ल्याउने बाटो बल्ल खुलेको हो । योसँगै भारतको रेलविभाग र कस्टम्स डिपार्टमेन्टले आफ्नो प्रणालीमा एनसीवाईलाई इन्ट्री गरेका थिएनन् । अब अहिले भने सन्धि संशोधन भएपछि भारतबाट नेपालका लागि छुटेको कार्गो रेल नेपाल कष्टम यार्ड आइपुग्ने भएको हो ।
यसले विराटनगरका उद्योगीलाई राहत मिलेको छ । उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले अहिले सन्धि संशोधनले ढुवानी खर्च कम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले अब तेस्रो मुलुकबाट एचआर सिट, सिआर सिट, इनगट, एमएस वायर रड लगायतका औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात गर्नसक्ने बताए ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले पूर्वका व्यवसायीले साढे २ वर्षयता पर्खिरहेको चाहना पूरा भएको बताए । अध्यक्ष राठीले विराटनगरको आइसिपीमा रहेको एनसीवाईमा कन्टेनर तथा आयातित वस्तुको लोडअनलोड तथा ढुवानी शुल्क महँगो भएको गुनासो गरे । राठीका अनुसार यही महँगीका कारण नेपालका व्यवसायीले सीमापारिको भारतीय रेलवे यार्डमा कार्गोरेल रोकेर त्यहीँबाट सामान भित्र्याइरहेका छन् । ‘एनसीवाई सम्म सबै प्रकारका बल्क कार्गो आइपुग्ने गरी सन्धिको संशोधन त भयो अब नेपाल सरकारले विराटनगरस्थित एनसीवाईको लोडिङ अनलोडिङ र कार्गो ह्यान्डलिङ चार्जलाई पनि सस्तो बनाउनु पर्छ । नभए एनसीवाईसम्म अझै कार्गोरेल आउँदैन, राठीको भनाइ छ ।
उनले भारत नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक र लगानी साझेदार भएको र यसले नेपालको बाह्य व्यापारको ठूलो हिस्सा ओगटेको उल्लेख गरे । पारवहन सन्धिको संशोधनले दुबै देश बिचका आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाएको उनको भनाइ छ ।
