जेनजी विद्रोहलाई संविधान भित्रैबाट आवश्यकताको आधार मानेर गठन भएको अन्तरिम सरकारलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट विस्थापन गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ फागुन २१ नजिकीएसँगै अहिले सबै दलहरु त्यसको तयारीमा छन् । दलहरुको सहभागिता बिनाको निर्वाचन लोकतान्त्रिक मुलुकमा संभव छैन । दलहरु सहभागी नहुनुपर्ने अवस्था पनि अब रहेन । त्यसैले हामीले गरिरहेको प्रतिक्षा, अर्को महाप्रलयको संकट नआउँदा फागुन २१ मा पूरा हुँदैछ । अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएकी प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की यसका लागि धन्यवादकी पात्र पनि निर्वाचन सम्पन्नसँगै सावित हुनुहुनेछ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता सहभागी भएर शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था निर्वाचनको माध्यमबाट संस्थागत गरिन्छ । यसैले जनताद्वारा जनताले जनताका लागि शासन गर्ने प्रणाली नै लोकतन्त्र हो । नागरिक सार्वभौम भएर आफ्नो मत प्रकट गरेका आधारमा सत्ताले वैधानिकता पाउने संवैधानिक प्रावधान हाम्रो संविधानमा छ । नागरिकको मतादेश लिएर निर्वाचित प्रतिनिधिले नै सत्ताको बागडोर समाउँछन् । यसको संवैधानिक मान्यता नै लोकतन्त्रको आधारभूत सार हो । त्यहि अनुरुप अन्तरिम सरकारबाट सत्ता हस्तान्तरणको शान्तिपूर्ण प्रक्रिया निर्वाचनबाट पुरा हुने विश्वास गरिएको छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक वा मध्यावधिक निर्वाचनले राजनीतिक दल र उनीहरु सरकारमा हुँदाका कामकारबाहीको नतिजा प्रकट गर्दछ । नागरिकले आफ्नो मतादेशमा पुरानै राजनीतिक दल स्वीकार गरेको देखिएमा उनीहरुले गरेका काम सहि छन् भन्ने हुन्छ । त्यसैले निर्वाचन राजनीतिक दलहरुको उन्नत लोकतान्त्रिक परीक्षा मानिन्छ । तर, नागरिक चेतना र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास नभएको देशमा भने निर्वाचनले मात्रै संवैधानिक लोकतन्त्र संस्थागत गर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसका लागि दलहरुले निर्वाचनको बेलाको प्रतिवद्धता सत्तामा पुगेपछि व्यवहारबाट प्रकट गर्नुपर्दछ । निर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारले सुशासन र समृद्धिको सुनिश्चितता गरेको हुनुपर्दछ । यदि सुशासन र समृद्धिको काम नारामा मात्रै सिमित रहेमा दलहरु असफल हुन्छन्, त्यसपछि गत भदौ २३ र २४ को स्थिति आउनपर्ने हुन्छ ।
आवधिक निर्वाचन, समान मताधिकार, लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिक कानुनअनुसार निर्वाचनमा चुन्न र चुनिन पाउने, गोप्य मतदान हुने, प्रत्येक मतको गणना र अर्थ हुने, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दलमार्फत आफूलाई प्रस्तुत गर्न पाउने, राजनीतिक विचार र संगठनको स्वतन्त्रता, नागरिक सरोकारका मुद्दा उठाउन र बोल्न पाउने अधिकार एवं अवसरका रूपमा लिइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धले नागरिकको राजनीतिक र वैचारिक स्वतन्त्रता एवं राजनीतिक अधिकारलाई मानव अधिकार मानेको छ । नेपालको संविधानमा समेत नागरिकका मौलिक हकअन्तर्गत राजनीतिक तथा वैचारिक स्वतन्त्रताको पूर्णतः सुरक्षा गरिएको छ । यसैले निर्वाचनलाई संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट मात्रै सबैले बुझौं । आफ्नो मतले राष्ट्रलाई समृद्धिमा डोहो¥याउने आसा र भरोसामा अडिग रहौं ।
तर, निर्वाचनको बेला राजनीतिक विचारका आधारमा व्यक्तिबाट समाज, समाजबाट देशका आम नागरिकको सद्भावलाई ख्याल गरौं । सामाजिक सम्बन्ध बिगारेर राजनीतिका लागि बहस गर्ने काम नागरिकको हैन । नागरिकले दलहरुका विगतका कार्य, उनीहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेकामध्ये सरकारमा हुँदा भएगरेका काम,, आगामी दिनका घोषणा र प्रतिवद्धतासँगै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारको व्यक्तिगत आचरणलाई समेत हेरेर मतदान गरौं । सामाजिक सद्भाव र भाइचार निर्वाचनको माध्यमबाट बिगार्नु भनेको चुनावपछि आफैं लजाउने परिस्थिति आउन नदिनु चाँहि व्यक्तिको उत्तम बुझाई हुन्छ ।
