विराटनगरमा रातभरी हुने विहेमा डिजेको सन्त्रास

<span class='c1'>विराटनगरमा रातभरी हुने</span> <span class='c2'>विहेमा डिजेको सन्त्रास</span>

विराटनगर । विराटनगर–९ स्थित जहदारोडमा ठूलो लगानीमा सिटी पाटी प्यालेस स्थापना भएपछि सामाजिक, धार्मिक, मनोरञ्जन र राजनीतिक कार्यक्रमका लागि अहिले केन्द्र बनेको छ । नेपाल र भारतका नै ठूला विवाहको लागि आकर्षक क्षेत्र मानिएको यो पाटी प्यालेस सहरी आवास क्षेत्रको बीचमा पर्दछ । सार्वजानिक स्थलमा सामाजिक कार्यमा प्रयोग हुने डिजेको ध्वनीले आवास क्षेत्रका नागरिकलाई रातभर हैरानी दिएको गुनासो भने बढ्दो छ ।

तर, त्यसको नियन्त्रण चाहेर पनि संभव नभएको सर्वसरोकारवालाहरुको भनाई छ । पाटी प्यालेसका सञ्चालक भगवान दास राठीले तराई क्षेत्रमा हुने विवाहको संस्कार नै रात्रीकालिन भएको हुनाले उच्च ध्वनिको प्रयोग नियन्त्रण गर्न कठिनाई भइरहेको बताउँछन् । उनले प्रशासनले यसलाई नियन्त्रण गर्ने बाहेक अर्को विकल्प नरहेको सुनाए । बारम्बार विराटनगर–९ को यो पाटी प्यालेस आसपासका क्षेत्रले ध्वनि महंगो परिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सञ्चालकले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको दावी गर्दछन् । तर, जसको लागि कार्य आयोजना हुने हो, उसले डिजको ‘डुङङङ’ लाई कम गर्नै मान्दैन । जसको असजिलोमा करोडौं लगानी गरिएको संरचना र त्यसका सञ्चालक परिरहेका छन् ।

ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डमा छ क्षेत्रका लागि सीमा निर्धारण भएका छन् । सरकारले २०६९ कार्तिक १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर निर्धारण गरेको सीमा भने सहरी क्षेत्रमा बारम्बार उल्लंघन भएका घटना दोहोरिन्छन् ।  ध्वनिको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा दिनमा ७५ र राती ७० डिसेबल, व्यापारिक क्षेत्रमा ६५ र ५५ डिसेबल, ग्रामिण क्षेत्र आवास क्षेत्रमा ४५ र ४० डिसेबल, सहरी आवास क्षेत्रमा ५५ र ५५ डिसेबल, मिश्रित आवास क्षेत्रमा ६३ र ४० डिसेबल र शान्त क्षेत्रमा ५० र ४० डिसेबल हुने गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो ।

विराटनगरमा पछिल्लो समय सामाजिक कार्य गराउने पाटी प्यालेस, ठूला होटल, सामुदायिक भवनका आसपासका नागरिकले ध्वनी प्रदूषण बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । सहरी आवास क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने गरी डिजेको ध्वनी घन्किदाँ त्यसको नियन्त्रण र नियमन कमजोर रहेको स्वयम् व्यवसायीहरुको नै गुनासो छ । साउण्ड सिस्टम व्यवसायी संघ मेची–कोशी क्षेत्र घ (विराटनगर–इटहरी) का पूर्व अध्यक्ष एवं नेशनल साउण्ड सिस्टम विराटनगरका सञ्चालक सद्रे आलम (मिलक) का अनुसार ठूलो लगानी रहेको यो क्षेत्र अहिले दोहोरो मारमा परिरहेको छ । यो क्षेत्रका उपाध्यक्ष प्रविण साहले चाहेर पनि ध्वनि कम गर्न नसकिने गरेको दावी गरे । उनले भने व्यवसायिक आचारसंहिता नै बनाएर १० बजेपछि झ्पाप्पै बन्द गर्ने भन्दा जसले प्रयोग गरेको हो, उसैले मान्दैन । अनि बुकिङ भएको रकम नदिने धम्की दिएपछि बाध्य भएर आफ्ना कर्मचारीले रातभर पनि रुग्नुपर्ने बाध्यता सहनु परेको उनी सुनाउँछन् ।

साउण्ड सिस्टम व्यवसायी संघ मेची–कोशी च्याप्टरका अध्यक्ष रोहित ओलीका अनुसार दमक, बिर्तामोड, पथरी र विराटनगर क्षेत्रमा ४८० व्यवसायी आवद्ध छन् । यी व्यवसायीले दशलाखदेखि ढेड करोडसम्म लगानी गरेर आफ्नो पेसा चलाउँदै आएका छन् । यो व्यवसायसँग बैण्ड बाजा, क्याटरिङ्ग, टेन्ट व्यवसायी पनि आवद्ध हुन्छन् । यी फरक फरक व्यवसाय हुन् तर बुकिङ गर्दा एकिकृत रुपमा पनि गर्ने उनीहरुका व्यवसायिक एकता रहँदै आएको छ ।

कार्यक्रम अनुसारको सामाग्री प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि २ जनादेखि ३० जनासम्म कर्मचारी फिल्डमा खटाउनुपर्ने गरी साउण्ड सिस्टम क्षेत्रमा रुपान्तरण आइसकेको छ । तर, संस्कार अनुसार फरकफरक समुदायमा फरकफरक रुपमा यसको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्दा अन्य समुदायलाई यसले असर पु¥याउने गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाई छ ।
एकातिर समय अनुसारको सामाग्री जुटाउनुपर्ने बाध्यतामा व्यवसायीहरु रहेको, अर्कोतिर उपभोक्ताको माग अनुसार बुकिङ गरेको समय भन्दा पनि बढी बजाउनुपर्ने दवाव परिरहेको उनीहरु बताउँछन् । ‘जसले बुकिङ्ग गरेको हुन्छ, उसको माग अनुसार बजाउनुपर्ने दवाव हुन्छ’ पूर्व अध्यक्ष आलमले भने–राती १० बजेसम्मका लागि गरिएको बुक २ बजेसम्म लम्ब्याउनुपर्ने बाध्यता परिरहेको छ । यदि स्थानीय प्रशासनले १० बजेपछि स्वीच नै झिकिदिए हामीले कर्मचारीलाई दोस्रो दिनको तनखा दिनै पर्दैन ।

मधेशमा रात्रीकालिन विवाह तथा सामाजिक संस्कारका कार्यक्रम गर्ने अहिलेपनि चलन जारी छ । विवाहको जन्ति लिएर राती ११ बजे दुलाहा दुलहीसँग पुग्ने चलनले जति नै नियन्त्रण गर्छुभन्दा पनि सामाजिक परम्परामा अंकुश संभव नदेखिएको व्यवसायीहरुको बुझाई छ । त्यसैले सामाजिक परम्परा जोगाउनुपर्ने दवाव व्यवसायीलाई छ भने प्रशासनलाई समेत त्यहि दवावमा पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुनसक्ने उनीहरु सुनाउँछन् ।
सरकारले ध्वनि प्रदूषण मापदण्ड गर्न बनाएको कानुन पालना नहुँदा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको गुनासो छ । सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा दोब्बर बढीले निस्कने आवाज नियन्त्रण नहुँदा दैनिक जीवनमा तनाव थपिँदै गएको गुनासो बारम्बार दोहोरिन्छ ।

ध्वनि प्रदूषणले उच्च रक्तचाप र तनाव बढ्ने, श्रवण शक्ति गुम्ने, निद्रा नलाग्नेजस्ता समस्या निम्त्याउँछ । ध्वनि प्रदूषणले हृदयाघात, पक्षघात, अशक्त, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवतीलाई बढी असर गर्ने गर्छ सहरीकरणले ध्वनि प्रदूषण बढदै गएको विराटनगर–९ का सुनिल साहको आरोप छ । अधिकतम ध्वनि उत्सर्जन गर्ने डिजे नियमन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार ध्वनि प्रदूषणको मापदण्डविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेको पाइए सरकारले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति संस्थाले गरेको भए निजलाई कसूरको मात्रा हेरी ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Loading spinner

सम्बंधित खबरहरु


विशेष भिडियो

<span class='c1'>कोशी प्रदेशमा श्रृंङखलावद्व विधुतीय ट्रान्सफर्मर</span> <span class='c2'>चोरी गर्ने पक्राउ परे</span>

तपाईको प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्