विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा २०७८ सालको जनगणना अनुसार २ लाख ४३ हजार ९२७ जनसंख्या छ । तीव्र जनघनत्व रहेको यो सहर कोशी प्रदेशको एकमात्रै महानगर पनि हो । कोशी प्रदेशको राजधानी । पहिलो औद्योगिक नगर, पुरानो सहर भएका कारण यहाँको अव्यवस्था साँघुरो सडक, फुटपाथमा व्यापारलाई मानिन्छ । साँघुरो सडकको पार्किङ्गलाई सार्वजानिक अवधारणामा लैजान खोजेपनि त्यो कार्यन्वयनबाट असहयोग हुँदा सफल भएन । फुटपाथ हटाउने विषय अहिले कार्यन्वयनमा आइरहेको छ । तर, यति ठूलो सहरको फुटपाथदेखि पार्किङ्ग व्यवस्थापनसम्मको काम गर्ने जनशक्ति न्यून छ । अर्थात् विराटनगर महानगरपालिकामा अहिले विद्यमान नगरप्रहरीको संख्या १७ जनामा सिमित छ ।
‘विराटनगर बन्छ, यहिंका नागरिकको सहयोगमा बन्छ’ फुटपाथ क्लियर गर्ने निर्णयपछि निरीक्षण गरिरहेका नगर प्रहरी निरीक्षक राजन पौडेलले व्यापारीसँग भने–म नमस्कार गर्छु, सामान हटाएर सहयोग गरिदिनु । उनले जनशक्ति कम भएपनि ईच्छा शक्ति प्रशस्त रहेको जिकीर गरे । तर, उनको जिकीरमा पनि नगर प्रहरीको संख्या न्यून भएकोमा स्वर चाँहि मथ्थर सुनिन्थ्यो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले रिक्त नगर प्रहरीको पदपूर्तिको लागि २०८१ साल असोज ३० गते विज्ञापन खुलाएको थियो । नगर प्रहरी जवान पदको आवेदन मागेपनि प्रक्रिया भने अझै बढाएको छैन ।
महानगरपालिका क्षेत्रका लागि ३५ जना नगर प्रहरी जवानको माग गरिएकोमा ४९८ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर, त्यो आवेदन दिनेहरुको फायल अहिलेसम्म खोलेर प्रक्रिया बढाउने काम भने गरिएको छैन । महानगरपालिका प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलियाले व्यवस्थित ब्यारेकसहितको कार्यालय, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन अभावले अहिले रोक्नु परेको बताउँछन् । आन्तरिक आय कमजोर हुँदा पनि महानगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना गराउन नसकेको कतिपय चर्चा चल्ने गर्दछ । तर, जेनजी आन्दोलनले यो समस्या नल्याएको भए भर्ना गर्ने प्रक्रिया बढिसकेको हुन्थ्यो भन्ने दावी महाशाखा प्रमुख थपलियाको छ ।
महानगरको लागि आवश्यक पर्ने नगर प्रहरी नहँदा स्वयम महानगरलाई समेत समस्या आईपरेको छ । हाल महानगरमा प्रहरी निरीक्षक, प्रहरी नायव निरीक्षक, सहयाक प्रहरी निरीक्षक १÷१÷१ जना रहेका छन् । त्यसबाहेक दुईजना हवल्दार र बाँकी जवान छन् । विराटनगरमा थुप्रै समस्या छन् । समाधानका लागि देशभरमा पहिलो पहल लिन स्थानीय तह बनेको थियो । तर, विभिन्न कारणले त्यसको कार्यन्वयन सफल बन्न सकेन । यस अगाडी सडक निषेध पार्किङ्ग, सुर्तीजन्य वस्तुको खुल्ला बिक्रीवितरण नियन्त्रण, खुल्ला सीमानाकाबाट हुने कारोबारमा अनिवार्य भन्सार, सफासुन्दर विराटनगर जस्ता कार्यक्रम विराटनगरमा असफल भएका छन् । तर, यी कार्यक्रम नागरिक सरोकारका पक्षमा भएपनि सबै राजनीतिक दलको सहयोग नहुँदा नागरिक तहबाटै यसको विरोध भएपछि ब्याक हुनु परेको थियो ।
पछिल्लो समय महानगरपालिकाले तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । ती निर्णय कार्यन्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीसँग सहयोगको अपेक्षा राखिएको छ । जुन कार्य नगर प्रहरीको संख्या प्रशस्त भएमा आफैं गर्नसक्ने संभावना हुन्थ्यो । फुटपाथ खाली, ठेला तथा ग्यारेज व्यवस्थापन, सिंघीया–केशलिया दोहोन नियन्त्रण जस्ता कार्यमा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको सहयोग जरुरी हुने निर्णयमै उल्लेख छ ।
विराटनगरमा सहरका घर पहिले की सडक पहिले भन्ने फरक किसिमको बहस पनि हुने गर्दछ । सहर विकासको प्रारुप र मापदण्ड समयमै तयार पारेर व्यवस्थापनको खाका तयार नहुँदा सडक गएर घरमा, घर आएर सडकमा ओगटिनुपर्ने अवस्था छ । जसले महानगरपालिकाका कतिपय निर्णय कार्यन्वयनमा असहज हुन्छ । फुटपाथको सन्दर्भमा समेत व्यापारीहरुले यहि कुरा बढी गर्ने गरेका छन् । तर, महानगर प्रहरी निरीक्षक पौडेल घर बनेपछि विस्तार भएको सडक र सडक विस्तार भएपछि बनेको नयाँ घरले समान नियम पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । कसैले सडकको सेटब्याक छोडेको भए, त्यो प्रयोग गर्न पाउँदैनन । कसैले घर बनाएपछि सडक विस्तार भएर सेटब्याक छोड्न नपाएको भएपनि सडकको पेटी ओगट्न नपाउने पौडेलको भनाई छ ।
