सोनु साह
विराटनगर । देशभर दसैँको रौनक छाइरहेका बेला कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा विराटनगरमा मंगलबारदेखि दुईदिने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु भएको छ। संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशको अधिकार बाँडफाँट र प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषय सम्मेलनको मुख्य एजेन्डा बनेको छ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका लागि साझा धारणा बनाएर संघीय सरकारसँग निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गरेका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अब गुनासो मात्रै गरेर नबस्ने बताए। सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकजुट भएर प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न काठमाडौं जाने उनको घोषणा थियो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीहरू इमानदार नदेखिएको आरोप लगाए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारका कमजोरी सच्याउन तयार रहेको बताउँदै प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनका मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखे।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले संघीयताबाट प्राप्त उपलब्धि जनतासमक्ष पुर्याउनुपर्ने र तथ्यका आधारमा संघीयताबारे फैलिएका भ्रम चिर्नुपर्ने बताए।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशहरूबीच साझा नीति र बलियो कोष आवश्यक रहेको बताए। मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले साझा लगानी र अन्तरप्रदेश सहकार्यबाट विकास तथा समृद्धिलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक छ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी छन्। सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका उपलब्धि, कमजोरी र अधिकारसम्बन्धी विषयमा छलफल गरी साझा निष्कर्ष निकालिनेछ। सम्मेलनको अन्त्यमा संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने माग समेटेर मुख्यमन्त्रीहरूको संयुक्त हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्ने कार्यसूची रहेको छ। सम्मेलन बुधबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।
