करीब करोडको हाराहारीमा लेनदेन गरेर नफर्काउनेलाई बचाउन प्रहरी नै उद्दत छ । पीडितहरुले ठगीमा ठाडो उजुरी दिएको २४ दिन बित्दासमेत प्रहरीले उजुरी दर्ता गरेको छैन । प्रहरीको आलटाले प्रवृत्तिले पीडक भनिएकी धरान–७ शुक्रपथकी महालक्ष्मी विकको मनोबल बढ्दै गइरहेको छ । भएका प्रमाणहरुसमेत नष्ट गर्ने पर्याप्त समय र अवसर पाएकी छन् । प्रहरीले बुधबारै सरकारी वकिलसँग मौखिक राय परामर्श लिए पनि हालसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउनुले यसतर्पm सङ्केत गर्छ । मुद्दा दर्ता गर्नेतर्पm प्रहरीको निस्क्रियताले पीडितहरु थप पीडाको आहालमा डुबेका छन् । न्याय दिने निकायबाट नै पीडितहरुको विश्वास उठ्दै गइरहेको छ ।
आपूm असुरक्षित भएको भन्दै विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा रिट हाल्न पीडक विकलाई प्रहरीले नै सिकाएको एक स्रोतले बताएको छ । त्यसपछि नै पीडक विकले धरान–७ कै बबिता श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाउँदै गत चैत २५ गते पुनरावेदनमा रिट हालेकी थिइन् । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदनले अन्तिम आदेश नभइन्जेलसम्मका लागि निषेधाज्ञाको अन्तरिम आदेश चैत २६ गते जारी गरेको थियो ।
त्यही अन्तरिम आदेशको बलमा पीडक थप सुरक्षित भइरहेकी छन् भने पीडितहरु न्याय नपाएर छट्पटिरहेका छन् । धरानका डीएसपी सुदमकुमार सिजापतीले सरकारी वकिलसँग परामर्श लिएको चार दिन बिते पनि मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेका छैनन् । ‘यहाँको डीएसपीले (जाहेरी) दर्ता गर्न सकिँदैन भनेर भन्नुभयो’, पीडित बबिताका पति सरोज श्रेष्ठले भने, ‘प्रमाण बेगर हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ ।’
प्रहरीले इन्कार गरेको अवस्थामा पीडितहरुलाई परमादेशको रिट हाल्ने हक रहेको पुनरावेदन अदालतमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार निषेधाज्ञा जारी भए पनि कानुनबमोजिक कारवाही गर्ने अधिकार प्रहरीलाई हुन्छ । ‘त्यस (निषेधाज्ञा) मा कानुनबमोजिमबाहेक नगर्नू भनेर उल्लेख गरिएको हुन्छ । उजुरीका आधारमा पक्राउ गर्न त पायो नि प्रहरीले’, उनले टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘प्रहरीले उजुरी लिन इन्कार गरेमा परमादेश हालेर पीडितहरु जाँदा हुन्छ ।’ डीएसपी सिजापती भने ठोस प्रमाण नभएकैले मुद्दा दर्ता गर्न मानिरहेका छैनन् ।
सबै घटनाका ठोस प्रमाण हुने हो भने प्रहरीको दायित्व समाजमा सकिने वकिलहरु बताउँछन् । ‘प्रहरीको काम नै अनुसन्धान गरेर प्रमाण जुटाउने हो ।’ एक वकिल भन्छन् । प्रहरीका कोशी अञ्चल प्रमुख एवम् एसएसपी ज्ञानविक्रम साहले वकिलसँग राय माग्ने कार्य भइरहेको हुनसक्ने बताए । त्यहीअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । प्रहरीले ढिलै भए पनि कानुनीरुपमा दह्रो भएर जाने प्रयास गरिरहेको एसएसपी साहले बताए । ‘हामीले इनिसिएट लिइरहेका छौं तर प्रमाणहरु जुटाएर मात्रै अघि बढ्दा सहज हुन्थ्यो भन्ने हो ।’ उनले भने । ठगीको केस भन्नासाथ प्रमाण नभएपछि अदालतले म्यादै नदिने भएकोले सहजै छुट्यो भने पीडकको मनोबल थप बढ्छ भनेर अहिले प्रक्रिया पु¥याउनेतर्पm रहेको उनको भनाइ छ ।
जाहेरी दर्ता नगर्नुले प्रहरीको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न भइरहेको छ । सुनसरी सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार दर्ता गर्ने हो भने प्रष्ट रुपमा दर्ता गर्नुस् नगरिदिने हो भने यो–यो कारणले गर्न सकिँदैन भनेर भन्नुस् भनेर प्रहरीलाई भनिएको थियो । ‘उहाँले निकास त दिनु प¥यो नि । दर्ता गर्ने भए प्रष्ट दर्ता गरिदिने, नगरिदिने भए यो–यो कारणले गरिदिन्नँ भनेर भन्नुस् भनेर भनियो ।’ ती वकिल भन्छन् ।
पूर्व क्षेत्रका डीआईजी माधवराज जोशीले सरकार वादी मुद्दा हो भने मुद्दा चल्छ तर ठगीका प्रमाण पुग्ने आधारहरु चाहिने बताए । ‘प्रमाण नहुँदा कसरी ठगी भन्ने ?’ उनले प्रश्न गरे । अहिले पीडितहरु जिल्ला अदालतमा गएर परमादेश जारी गराउने प्रक्रियामा लागेका छन् । ठोस प्रमाण नभएको बहाना बनाउँदै प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता नगरेपछि पीडितहरु अदालत जान बाध्य भएका हुन् । ब्लाष्ट टाईम्स दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
