देश "लक डाउन" को पीडादायी अवस्थामा छ। हामी जस्ता खानपुग्नेहरूका लागि लामो पर्व बिदा जस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले वालुटारबाटै देश चलानु हुने रे! कतिपयलाई लक डाउन मनोरञ्जनको भरपर्दो साथी भएको छ। "घरभित्रै रहनू सुरक्षित रहनू" धेरैको मुखबाट निस्किने आशीर्वादको पदावली बनेको छ। तर लाखौं श्रमजीवी नेपालीहरू आक्रान्त छन्। दैनिक कमाएर गुजारा चलाउनेहरूलाई भयानक निराशा र आतंकले छोपेको छ !
घरमै बसेर आफ्नो काम गर्ने सरकारी अनुरोधले "पुटुल मुसहर(सर्वहारा वर्ग) लाई कति खुसी कति ढाडस प्राप्त भएको होला ? हिजोसम्म त उसले बचेकुचेको बासी खानाले आधा पेट भर्यो होला! आजदेखी उसका बालबच्चाले के खाएर भोकको आगो शान्त पार्लान्?
प्रश्न सरकारलाई हो ! तर विचरा सरकार ! आफैं लक डाउनमा छ।
दिल्लीको केजरीवाल सरकारले श्रमजीवीहरूलाई प्रति परिवार रु. ५००० दिन थालेछ । हाम्रा सरकारहरू आर्थिक रूपले आफैं कमजोर छन् । यसरी पैसा बाँढ्न सक्दैनन् त्यसैले पटक पटक जनहितको सन्देश जारी गर्छन् , "घरभित्रै रहनुस् सुरक्षित रहनुस्।"
राज्यको विकास बजेट ३५% पनि खर्च हुन नपाउँदै कोरोनाको कहर सुरु भयो ! भएको खर्चमा पनि अर्बौं घोटालाका समाचारहरू पढेर हामीले भरपुर आनन्द लिन पायौँ । यो बेला नियमित आम्दानी नहुनेहरूलाई प्रत्यक्ष राहत उपलब्ध गराउनु नै गणतान्त्रिक सरकारहरूको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ । सरकारी कोशले पुगेन भने निजी क्षेत्रले सरकारलाई अधिकतम सहयोग पुर्याउनुपर्छ ।
लक डाउन छोटिने संभावना टाढाटाढासम्म पनि देखिएको छैन ।
कोरोनाको कहरबाट मुक्ति दिलाउने यो कठोर अनुशासनले भोकमरीको खतरनाक महामारी नल्याउला भन्न सकिन्न ! हामीले निर्माण गरेका तीनै तहका सरकारहरू मिडियाका हेड लाइनमा मात्रै सीमित हुनु भएन , तत्काल चूलो नबल्ने छाप्राहरूसम्म पुग्नु पर्यो । सरकारले दिन थालेपछि अन्यलाई पनि प्रेरणा प्राप्त हुन्छ । सक्नेले सक्दो सहयोग गर्ने कुरामा नेपालीहरू किंचित पछाडि पर्दैनन् । भूकम्प र बाढीको समयमा हिमाल , पहाड र तराईले एकअर्कालाई गरेको मद्दत एउटा सुखद् इतिहासका रूपमा सदा स्मरणीय छ ।
गरिबले खान पाएमा मात्रै लक डाउन पूर्ण सफल हुने हो । अन्यथा कोरोनाले मार्ने ३% मानिसको रक्षा गर्न खोज्दाखोज्दै भोकमरीले ३०% जनताको प्राण नलैजाओस् !!
"भगवान पशुपतिनाथले बेलैमा सद्बुद्धि प्रदान गरून् ।"
