काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र संविधानको कार्यान्वयन विपरीत दिशातर्फ गईरहेकोले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेको भन्दै चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पूर्वप्रधान्यायायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गर्दै संविधानको अक्षरर भावना एवं प्रजातन्त्रको मूलमर्म प्रतिकूल भई कार्यन्वयन गर्न खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ‘धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ ।’
बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नु विधिको उपहास भएको गुनासो गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गते पुनर्स्थापित भएको प्रतिनिधिसभा पुनः विघटनबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याइएको समेत कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिएको छ ।
कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भीर स्थिति खडा भएको छ विज्ञप्तीमा भनिएको छ–लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ’ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि उनी पदमा रही रहने परिस्थिति निर्माण गर्न संसद विघटन गरिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि नदिने बताउँदै यस्ता कार्य गलत मनसायबाट प्रेरित देखिएको आशय व्यक्त गरिएको छ । अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायत सबैलाई संविधानप्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध समेत गरिएको छ ।
