विराटनगर। कोभिड(१९ को संक्रमणका कारण धराशायी उद्योगहरुको उत्थानका लागि हाल सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गरिएका कर्जाको सीमालाई बिना सर्त नवीकरण गरिनुपर्ने माग पूर्वका उद्योगीले गरेका छन्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भएको भर्चुअल माध्यमबाट गरिएको छलफलमा आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नुपर्ने विषय उद्योगी–व्यवसायीले राखेका हुन् ।
उद्योगी–व्यवसायीले भर्चुअल माध्यमबाट गभर्नरलाई राखेका सुझावसँगै लिखित रुपमा समेत आफ्ना सुझाव पठाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ समिति, उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले छुट्टाछुट्टै सुझाव पत्र गभर्नर अधिकारीलाई पठाएका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले तेस्रो मूलुकबाट डिएपी (डकुमेन्ट एग्नेस्ट पेयमेन्ट) वा डीएए (डकुमेन्ट एग्नेस्ट एक्सेप्टेन्स) अन्तर्गत एक पटक सामान आयात गर्दा ५० हजार डलर तोकिएको सीमालाई बढाउन माग गर्नु भएको छ । यस भन्दा अगाडी तीन लाख सीमा तोकिएपनि यसलाई खुम्चियाएर ५० हजार डलरमा झारिएको थियो । यसैगरी टी–टी खोल्ने सीमा ३० हजार बाट बृद्धि गरिनु पर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । यसैगरी २०७२ सालपछि सञ्चालनमा आएका फिड उद्योगलाई सरकारले ५ प्रतिशतमा ऋण लगानी गर्दै आएको भएपनि त्यस अगाडीका उद्योगहरुलाई त्यो सुविधा नभएको भन्दै समान अवसर प्रदान गर्न माग गर्नु भएको छ । यसैगरी दश लाख सम्मको नगद कारोबारबो सीमालाई बढाएर ५० लाख पु¥याउनु पर्ने सुझाव उद्योगी राउतको छ ।
उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले कोभिड–१९ ले प्रभावित उद्योग–व्यवसायको कर्जाको सीमा बिना सर्त नवीकरण गराउन आग्रह गर्नु भएको छ । संगठनले ११ बुँदे लिखित सुझाव पठाउँदै उद्योगले आयात गर्दा अमेरिकी डलरमा लिएको टीआर कर्जाको भुक्तानीको म्याद अवधि १ सय ८० दिन रहेकोमा वर्तमान कोभिड–१९ को असहज अवस्थालाई ध्यानमा राख्तै असार मसान्तको दिनसम्म आउटस्टेन्डिङ रहेका कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि ३ सय ६० दिन कायम गर्न उनले अनुरोध गर्नु भएको छ ।
कोभिड–१९ ले प्रभावित कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले विस्तार गरिएको पुनर्कर्जा कोषको २ सय ५ अर्बमध्ये गत चैत मसान्तसम्म १ सय २३ अरब १४ करोड मात्र लगानी भएको उनले स्मरण गराउनु भएको छ । औद्योगिक राहतका लागि व्यवस्था गरिएको यो कोषको सबै रकम लगानी गरी सही सदुपयोग गर्नका र उत्पादनमूलक उद्योगका हकमा पुनर्कर्जाको वर्तमान सीमामा १ अर्ब थप गर्न उद्योगीको आग्रह छ।
अध्यक्ष प्याकुरेलले चालु आवको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रभावकारी हुन नसकेको चर्चा गर्दै पुनर्कर्जाको निश्चित रकम छुट्याई मापदण्ड पूरा गरेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई समानुपातिक रूपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनु भएको हो । प्याकुरेलले कोभिड–१९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले भने, ुत्यसैले निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी भएको अवधिदेखि खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पुँजीकरण गरिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ । उक्त पुँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधीलाई रिसेडुलिङ गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को प्रभाव र व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योगले लिएको कर्जाको वैशाखदेखि असारसम्मको ब्याज एवम् किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिन उनले माग गरेका छन्। उनले उक्त अवधिमा किस्ता एवम् ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगीका हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधि ६ महिना थप गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
यसैगरी मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले नेपालका बैंकहरुले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जारी गर्दा नै सम्बन्धित खाताबाट सो रकम झिक्ने र अन्यकुनै खातामा राख्ने प्रचलन रहेकोमा त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताले चेक आफ्नो खातामा दाखिला नगरेता पनि भुक्तानीकर्ताको बैंक खाताबाट रकम निकासा हुने र व्याज लागि नै रहने परिपाटी अव्यवहारिक भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गर्नु भएको छ । विश्व मै अन्यकतै नभएकोले त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताको खातामा रकम दाखिला नभएसम्म सो रकम भुक्तानीकर्ता कै बैंक खातामा रोक्का गरी राख्ने व्यवहारिक व्यवस्था गरिनु पर्ने उहाँको सुझाव छ।
त्यस्तै, प्रतितपत्रमार्फत आयातहुँदा बैंकहरुले भन्सार प्रयोजनकालागिवि.वि.नि. जारी गरेकै मिति देखि आयातकर्ताको नाममाप्रतितपत्र रकमको ऋण बुक हुने गरेको तर सम्बन्धितनिर्यातकर्तालाई ओरिजिनल डकुमेन्ट प्राप्त भएपछि मात्रभुक्तानी गर्ने गरिएकोमा निर्यातकर्तालाई रकमभुक्तानीनभएको समयको समेत व्याजआयातकर्ताले व्यहोरिरहेकोले बैंकहरुले सम्बन्धितनिर्यातकर्तालाई भुक्तानी गरेको मिति देखि मात्र आयातकर्ताको नाममा ऋण बुक गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग छ ।
आशिकुडा प्रणाली लागू हुनु पूर्व भन्सार कार्यालयबाट बैंकहरुमावि.वि.नि. फिर्ता गएपश्चात् मात्र बैंकहरुले सम्बन्धितप्रतितपत्रको मार्जिन रकमफुकुवा गर्ने प्रचलन रहेकोमा त्यस बखतकुनै कारणले वि.वि.नि. फिर्ता हुननसकेका प्रतितपत्रहरुको मार्जिन रकमहालसम्मपनि बैंकमै निव्र्याजीतवरले रोक्काभई बसेको र आयातकर्ताको पूँजी फसेकोले विदेशीमुद्राअपचलनको मुद्धा नपरेका त्यस्ता कारोवारहरुकामार्जिन रकमहरु एक पटककालागि सम्बन्धितआयातकर्तालाई फुकुवा गरी निजहरुको पूँजीलाई चलायमानबनाउने व्यवस्था गरिनु सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
