विराटनगर । नेपाल विधुत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले पोल भाडा नतिरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको केवल तार काट्न सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणले शनिबारदेखि सांकेतिक रुपमा इन्टरनेटको अप्टिकल फाईबर काट्न सुरु गरेको हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विगत ४ वर्षदेखि पोल भाडा नतिरेको कारण प्राधिकरणले शनिबार विराटनगरको पुष्पलाल चौक र मुनालपथ चौक क्षेत्रको इन्टरनेटको तार काटेको छ । यसबाहेक शनिबार बुढीगंगाको वडा नं. १ र २ तथा ग्रामथानको २, ३ र ५ नं. वडामा समेत इन्टरनेटको तार काटिएको प्राधिकरणका सुचना अधिकारी भरत केसीले बताए । उनले प्राधिकरणले लाईन काटेपछि नै शनिबार केहिबेर विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नेट अवरुद्ध भएको पुष्टि गरे ।
प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई असोज १५ गते सम्मको ७ दिने सार्वजनिक सुचना निष्काशन गरि बक्यौता पोल भाडा तिर्न आग्रह गरेको थियो । तर, सुचना बमोजिम कसैले सम्झौता गर्न नआएपछि शनिबार साङ्केतिक रुपमा प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटिदिएको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणको नयाँ दररेट अनुसार पोल भाडा तिर्न नमानेपछि प्राधिकरणले यस्तो कदम चालेको विराटनगर वितरण केन्द्रका सुचना अधिकारी भरत केसीले जानकारी दिए । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विगतमा २०५ रुँपैया प्रतिपोलका दरले पोल भाडा तिर्ने गरेका थिए’, उनले भने, ‘तर, नेपाल विधुत प्राधिकरणले किलोमिटर र तारको कोरको आधारमा नयाँ दरररेट जारी गर्यो । त्यसमा उहाँहरुले सहमति जनाउन नसकेपछि हामीले यस्तो कदम चालेका हौं ।’
प्राधिकरणको २०७२/०७३ को तथ्याङ्क अनुसार विराटनगरमा सबैभन्दा बढी ग्राहक भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बढीमा १ हजार ६ वटा पोल प्रयोग गर्ने गरेका थिए । हाल ग्राहकहरुको संख्यामा समेत वृद्धि भएकाले एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले कम्तीमा पनि २ हजार वटा पोल प्रयोग गर्ने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिच पोल भाडाको विवाद समाधान गर्न आवश्यक छलफल भईरहेको अवस्थामा उपभोक्तालाई असर पर्ने गरि राज्यको अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध पारिनु भने अनुचित रहेको विराटनगरका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन् ।
दुरसञ्चार प्राधिकरणको आपत्ति
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको तार काटिदिएकोमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण आपत्ति जनाएको छ ।
शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले राज्यका धेरै स्थानहरुमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको बिषयप्रति आपत्ति जनाएको हो । ‘इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बिच पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, यस प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल बिच छलफल गरि विवाद समाधान गर्न प्रयास भईरहेको अवस्थामा अनायास अप्टिकल फाइबर काट्दा राज्यको अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ । यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति प्राधिकरण दुःख व्यक्त गर्दछ’, शनिबार दुरसञ्चारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले राज्यको अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानुनी कारवाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध समेत गरेको छ । यसका साथै हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुनसक्ने हुँदा सर्वपक्षीय छलफलबाट समस्याको समाधान गरि इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने र गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरेको छ ।