विराटनगर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले भूमि आयोगलाई पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाउन नहुने समेत बताएकी छिन् । आयोगलाई पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउने भन्दा पनि छिट्टै नतिजा दिनसक्ने संरचनाको रुपमा अगाडी बढाउन आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएकी हुन् ।
‘मैले अहिल्यै यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेको छैन, गर्ने कुरा मात्रै भन्ने हो’ मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘आयोगलाई पार्टीको भर्तीकेन्द्र बनाउने होइन, छिट्टै नतिजा देख्नुहुनेछ ।’ भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई भू–स्वामित्व प्रदान गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिईरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । आयोगले अहिलेसम्म भए गरिएका काम र बाँकी कामलाई अगाडी बढाउने उनको भनाई छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पुनर्संरचनासँगै न्यायालय पुनर्संरचना गर्न नसक्दा न्यायालयभित्र समस्या उत्पन्न भएको बताएकी छन् । उनले न्यायालयभित्र अझैपनि केन्द्रीकृत मानसिकता रहेको आरोप समेत लगाइन् । आइतबार बिहान विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपनि त्यही अनुरुपको न्यायालय क्षेत्रमा पुनर्संरचना गर्न नसक्नु नै अहिलेको मुख्य समस्या बनेको बताइन् ।
‘राज्यसत्तालाई अड्याउने सेना, प्रहरी, प्रशासन न्यायालय जस्ता अंगहरू छन्, तिनीहरू राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुनर्संरचना हुनुपर्दथ्यो, सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अहिलेको अवस्था यसैको नतिजा हो । आगामी दिनमा यसको पुर्नसंरचना गर्दै सदृढ बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई थियो ।
