विराटनगर । कोभिडको सम्भावित जोेखिम रोकथाम तथा न्युनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको जिल्ला प्रशासनले मोरङ तत्काल लकडाउन वा निषेधाज्ञा नहुने जनाएको छ ।
अहिले बन्दाबन्दी गर्ने बिषयमा छलफल समेत नभएको बताउँदै मोरङ प्रशासनले सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण नै प्रमुख प्राथमिकता रहेको जनाएको हो । लकडाउन वा निषेधाज्ञाको अवस्था आउन नदिन हाल स्वास्थ्य सुरक्षा र सर्तकताका बिषयमा आम नागरिकलाई सचेत गराउनु नै मोरङ प्रशासनको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाले बताए । छिमेकी मुलुक भारतमा देखा परेको कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नेपाल भित्रिन नदिन सीमानाकामा कडाईका गर्नुका साथै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरु अबलम्बन गर्र्न आम नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्नु नै हाल मोरङ प्रशासनको मुख्य कर्र्तव्य रहेको उनले जानकारी दिए । आईतबार बसेको जिल्ला कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णयहरुलाई अक्षरस पालना गर्ने गराउने पक्षमा मोरङ प्रशासनले बिशेष जोड दिएको उनको भनाई छ ।
पौष २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा बसेको उक्त बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्टको रोकथाम तथा न्युनीकरणको सवालमा १० बुँदे निर्णय गरेको छ । जसमा अत्यावश्यक काम बाहेक सीमा वारपार नगर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अबलम्बन गर्ने, मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्ने, अत्यावश्यक कार्यका लागि सीमापारि जानुपरे खोप लगाएको प्रमाण देखाउनुपर्ने र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने हकमा खोप लगाएको प्रमाण अथवा ४८ घण्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट देखाउनुपर्ने बिषयहरु समेटिएका छन् ।
समितिको उक्त बैठकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने पसल व्यावसायलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम ५ हजार र र मास्क नलगाए १०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसका अतिरिक्त ओमिक्रोनको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै माघ १ गतेदेखि सबै शिक्षण संस्था आवश्यकता अनुसार बन्द गर्ने बिषयमा सम्बन्धित पालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको छ ।
तर, आम नागरिक अझैपनि संवेदनशील नभए अवस्था बिश्लेषणको आधारमा भोलिका दिनमा ‘स्मार्ट लकडाउन’ भने गर्न सकिने मोरङ प्रशासनले जनाएको छ । आम नागरिक अझ सचेत नभए कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले ल्याएको स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ बमोजिम मोरङमा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले बताए । उनले संक्रमणको चेनबे्रक गर्न आम नागरिक स्वयंम सचेत बन्नुपर्ने बिषयमा जोड दिए ।
प्रदेश नं. १ मा पछिल्लो ४ दिनको अवधिमा मात्रै कोरोनाका २५८ जना सक्रिय संक्रमितहरु थपिएका छन् । पौष २३ गते मात्र ४६ जनामा संक्रमण देखिएकोमा बढ्दो संक्रमण दरका कारण पौष २६ गते आईपुग्दा सोमबार ११३ जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ । पौष २३ गतेको कुल परीक्षणमा मात्र ८ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएकोमा सोमबार १९ प्रतिशतमा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ४ दिनको अवधिमा मात्रै प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण दर ११ प्रतिशतले बढेको छ । यो दर दिनप्रतिदिन बढने क्रममा रहेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
यही पौष २६ गतेदेखि नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु मार्फत् कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टको रोकथाम तथा न्युनीकरणका ८ बुँदे आदेश समेत जारी गरेको छ । उक्त आदेश जारी गर्दै मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने सभा, सम्मेलन, सेमिनार र गोष्ठी लगायतका सार्वजनिक जमघट हुने सबै प्रकारका कार्यक्रम नगर्न नगराउन निर्देशन समेत दिएको छ । तर, संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले गरेका यी निर्णयले आम नागरिकलाई अझ चिन्तित बनाएको छ । नेपालमा पुनः बन्दाबन्दी पो हुने हो कि भन्ने बेचैनीले आम सर्र्वसाधारण त्रस्त हुन थालेका छन् । तर, बन्दाबन्दी हुने बिषयमा सोच्नुभन्दा संक्रमणबाट जोेगिने बिषयमा विचार गर्नु आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले सुझाएका छन् ।
के हो स्मार्ट लकडाउन ?
सबैक्षेत्र ठप्प नपारी अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने गरि कोभिड महामारीको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन अघि सारिएको अवधारणा नै स्मार्ट लकडाउन हो । सरकारको स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मा यसको व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिमा आर्थिक र सामाजिक जीवनका गतिविधिहरु क्रमशः अघि बढाउन विभिन्न विकल्प र उपाय समेटिएको मोडेललाई स्मार्ट लकडाउन भनी बिश्लेषण गरिएको छ । जसअनुसार यो विज्ञान, प्रविधि, वाणिज्य, कला र व्यवस्थापनमा आधारित पद्धति हो ।
