विराटनगर । मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन सहित पारित गर्दै मन्त्रालयको संख्या थपेको प्रदेश १ सरकारले यही साता मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भएको छ ।
सरकारको टाउकोमा अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार नथपिने गरि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी सुरु भएको हो । थपिएका मन्त्रालय रहने स्थान समेत पहिचान भईसकेको हुनाले सम्भवतः शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तारको कार्यले पुर्णता पाउने प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए । उनले विस्तारित मन्त्रालय सरकारी भवनमै राख्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले सरकारको टाउको आर्थिक बोझ नथपिने माइन्डसेटका साथ मन्त्रालय विभाजन गर्यौं । मन्त्रीपरिषद पनि त्यही अनुसार नै विस्तार गरिनेछ ।’
गएको कात्तिक १६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री बनेपछि कात्तिक १७ गते उनले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गरेका थिए । जसअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नेपाली कांग्रेसका हिमाल कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कांग्रेसका केदार कार्की, सामाजिक विकास मन्त्री जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादव र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फेलाई प्रदान गरिएको थियो । तत्काल कायम रहेका बाँकी २ मन्त्रालयमा कसैलाई नियुक्ति गरिएको थिएन् । गठबन्धन भित्रको खटपटले घोषित मन्त्रिमण्डलले पुर्णता पाउन नसकेको भएपनि सरकारले अब दलीय भागबण्डाको आधारमा मन्त्रिपरिषद विस्तारको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालय विभाजन भएसँगै प्रदेश १ मा काँग्रेसले ४, माओवादी केन्द्रले ३, मुख्यमन्त्री सहित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ३ र जनता समाजवादी पार्टीले १ मन्त्रालय लिनेबारे दलहरुबिच आन्तरिक सहमति भएको छ । बाँकी रहेको १ मन्त्रालयमा काँग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैको दाबी रहेको श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार मन्त्रीमण्डलमा केही राज्यमन्त्रीहरु पनि थप गर्ने बिषयमा छलफल भईरहेको छ । राज्यमन्त्री सहित १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने तयारी रहेको श्रोतको जानकारी छ ।
सरकारी भवनमै मन्त्रालय राख्ने तयारी
गएको माघ १७ गते पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित कायम रहेका ७ मन्त्रालयलाई १२ वटा मन्त्रालयमा विभाजन गरेको थियो । दलीय भागबण्डा मिलाउन सरकारले साविकका ७ मध्ये ४ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर ९ मन्त्रालयमा विस्तार गरेको थियो । सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ९ मन्त्रालयमा विस्तार गरेको थियो । मन्त्रालय विभाजन पश्चात प्रदेशमा ५ मन्त्रालय थप भएको छ ।
मन्त्रालय विभाजन पश्चात प्रदेश १ मा हाल कुल मन्त्रालयको संख्या १२ पुगेको छ । जसमा स्वास्थ्य, सामाजिक विकास, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई, उद्योग, श्रम तथा रोजगार, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण, संस्कृति तथा पर्यटन, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था साविकका ४ मन्त्रालय विभाजन पश्चात बनेका नयाँ ९ मन्त्रालयहरु हुन् । सरकारले थपिएका यी ५ मन्त्रालयहरुलाई विराटनगरमा रहेका विभिन्न सरकारी भवन र साविककै मन्त्रालयमा अटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
तत्कालको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिने तयारी रहेको श्रोतले जनाएको छ । श्रोतका अनुसार साविकको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको भवनमा वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण र उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय राख्ने तयारी छ । साविकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको भवनमा सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय राख्ने छलफल भईरहेको छ । संस्कृति तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राख्नको लागि प्रदेश योजना आयोग र पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको भवन तयार पारिएको श्रोतको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारलाई केही सरकारी कार्यालयहरू पनि प्राप्त भएकाले त्यसको मर्मत सम्भार गरेर बाँकी मन्त्रालयहरु स्थानान्तरण गर्ने सरकारको योजना रहेको प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले बताए । उनले विस्तार भएका केही मन्त्रालयहरुका लागि प्रदेश सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, बाली संरक्षण प्रयोगशाला र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय र प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको कार्यालय पनि प्रदेश सरकारले हेरिरहेको उनको भनाई छ ।
प्रशासनिक खर्च थपिँदैन : मन्त्री आङ्बो
गठबन्धनलाई भाग पुर्याउनकै निम्त्ति मन्त्रालय विभाजन गरिएको भन्दै जनस्तरबाट चर्को आलोचना भईरहेको बेला प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुुर आङ्बोले त्यसो नभएको बताएका छन् ।
आवर विराटनगरसँग कुरा गर्दै उनले कार्यसम्पादन जटिलतालाई अन्त्य गर्न आवश्यकता बिश्लेषणको आधारमा थप व्ययभार नबढ्ने गरि मन्त्रालय विस्तार गरिएको बताएका हुन् । उनले अघिल्लो सरकारको अक्षम नेतृत्वले केन्द्रको आदेश मात्र पालना गर्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली संशोधन हुन नसकेको भन्दै प्रदेश १ मा १२ वटा मन्त्रालयको आवश्यकता रहेको दाबी गरे । यो बिषयलाई स्वभाविक रुपमा लिन आग्रह गर्दै उनले थप आर्थिक बोझ नबढाउने बिषयमा प्रदेश सरकार सचेत रहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयहरु सरकारी भवनमै राख्ने, प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका कर्मचारीहरुबाटै काम चलाउने र थप सवारी साधन पनि खरिद नगर्ने योजनामा प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘मन्त्रालय विस्तार भएपनि ठूलो प्रशासनिक खर्च भने बढ्दैन । हामी त्यस बिषयमा सचेत छौं ।’
थप भएका मन्त्रालयहरुमा कर्मचारी व्यवस्थापनका निम्त्ति पनि तयारी भईरहेको मन्त्री आङबोले बताए । उनले त्यसका लगि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे कमिटी गठन गरि जिम्मेवारी दिईएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘एउटा मन्त्रालयका लागि २० देखि २५ जना कर्मचारी रहने गरि सांगठनिक संरचना निर्माण गरिएको छ ।
सरकार भने हाल मन्त्रालयमा रहेका र अघिल्लो सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका सवारी साधनबाटै थपिएका मन्त्रालयको कार्य व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा छ । अनावश्यक खर्च कटौती गर्न सरकारले दोहोरो जिम्मेवारी भएका डेढ दर्जन कार्यालयहरु खारेज गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ ।
