विराटनगर । संसदप्रति सदैव जवाफदेही रहने वाचा गर्दै सत्तासीन बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेश १ सरकार प्रदेशसभा सुचारु गर्न उदासिन देखिएको छ ।
संसदको गरिमा र अपरिहार्यताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार संसद पुनः सुचारु गर्ने बिषयमा उदासिन देखिएको हो । विपक्षमा छँदा संसदको सर्वोच्चताको सवालमा दह्रो गरि उभिँदै आएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु नै हाल संसद पुनः सुचारु गर्नुपर्ने बिषय आलटाल गर्दै आएका छन् । संसदबाट मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत पाएको १०० दिन पुरा हुन लाग्दा समेत संसद पुनः सुचारु गर्ने बिषयमा गठबन्धनको तर्फबाट कुनै पहल भएको देखिँदैन् ।
गएको मंसिर १ गते प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत पाएपछि अनिश्चितकालका लागि संसद स्थगित गरिएको थियो । त्यसयता ‘विजनेस’ नभएकै कारण संसद पुनः सुचारु हुन नसकेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार सरकारले संसद्लाई नयाँ विजनेस नदिएका कारण बैठक समेत बस्न नसकेको हो । सरकारले बिजनेस दिने बित्तिकै सदन सुचारु हुने प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘सरकारद्वारा विधेयक र ऐन संशोधनका प्रस्तावहरु तयार पार्ने कार्य भईरहेको जानकारी छ । ती कार्यहरु सम्पन्न भएपछि सदन सुुचारु भईहाल्छ ।’
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यसअघि सार्वजनिक रुपमै माघ २० भित्र संसद् बैठक बस्ने बताएका थिए । तर, फागुन सुरु भईसक्दा पनि संसद सुरु हुने छाँट छैन । घटनाक्रमले अघिल्ला सरकार जस्तै यो सरकारले पनि संसदलाई प्राथमिकतामा नराखेको जनगुनासो छ । प्रदेशसभा अघिल्लो वर्षको पुस ५ पछि सत्ता राजनीतिको दाउपेचको मारमा पर्दै आएको छ । २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ नेकपा दुई चिरामा विभक्त भयो । ओली विरोधी समूहले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध सदनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरायो । सत्ता दाउपेचको चेपुवामा संसद्लाई पार्ने खेलको सुरुआत त्यही बिन्दुबाट भयो । त्यो क्रम अहिले पनि जारी नै छ । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव टेबल हुन नदिन सत्तापक्षले नै बैठक अवरुद्ध गर्ने र बहिष्कार गर्ने दुर्लभ घटना प्रदेशमा भयो । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई छुट्याइदिएपछि बल्ल त्यो च्याप्टर ‘क्लोज’ भएपनि एमाले विभाजनका बेला प्रदेशसभा पुनः त्यही नियतिको शिकार बन्यो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएर भदौ १० मा एमालेकै नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बने । मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र उनले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । तर, उनले संविधानको धाराकै आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सत्ताको आयु दोब्बर लम्ब्याए । समाजवादीका पक्षमा १० सांसदले सनाखत गरेपछि उनी अल्पमतमा थिए । तर, ६७ औं दिनमा मात्रै उनले विश्वासको मत लिनेगरी दसै अघि नै हिउँदे अधिवेशन बोलाइदिए । आचार्यले विश्वासको मत लिएनन्, राजीनामा दिए । त्यसपछि पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट समाजवादीका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने । उनले मंसिर १ मा संसद्बाट विश्वासको मत लिएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । यसबिचमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर ७ बाट १३ पुर्याउनुका साथै मन्त्रिपरिषद समेत विस्तार गरिसकेको छ । यद्यपि संसदलाई बिजनेस भने दिन सकेको छैन ।
प्रदेशसभाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यस्तै हो, सरकारमा पुगेपछि संसद प्राथमिकतामा पर्न छोड्छ । जुन संसदले सत्तामा पुर्याउँछ त्यसैलाई प्राथमिकताको तल्लो सूचीमा राख्ने सरकारी चलन छ ।’
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार संसद छल्ने प्रयासमा रहेको विपक्षी दल एमालेको आरोप छ । संसद्लाई बिजनेस नदिनु र बैठक सुचारु गर्न आलटाल गर्नु सरकारको कमजोरी रहेको एमाले सांसद तथा पुर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । उनले जनताको आवाज उठ्ने थलोको रुपमा रहेको संसदलाई जतिसक्दो चाँडो सञ्चालन गर्नुपर्ने बिषयमा जोड दिए ।
यता, प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले भने फागुन १५ तिर सदन सञ्चालनको सम्भावना रहेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री राई र सभामुख भण्डारीबिच सदन सञ्चालनको सम्बन्धमा छलफल भईरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेशसभामा २ वटा बिजनेश त्यसैलाई निरन्तरता दिने गरि सदन सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’
