विराटनगर । प्रदेश नंं. १ को नामाङ्कनकोे प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले आउँदो फाल्गुण १० गते सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ ।
अङ्कगणितीय पहिचान बोक्दै आएको प्रदेश नं. १ को नामाकरण गर्न समन्वय तथा सहजीकरणका निम्त्ति यसअघि गठित समितिको आग्रहमा सरकारले सर्वदलीय बैठक अघि बोलाएको हो । गएको माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयानुसार तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले प्रदेशको नामाकरणका निम्त्ति संसदमा रहेका राजनितिक दल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा सहजीकरणको जिम्मा पाएका थिए । उनकै आग्रहमा प्रदेशको नामाकरणको फाईनल प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले फाल्गुण १० गते सर्वदलीय बैठक बोलाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा गठबन्धनले प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।
प्रारम्भिक सहमति अनुसार सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सर्वसम्मति रुपमा एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने तयारी रहेको प्रदेश सरकारका तत्कालिन सामाजिक विकास तथा वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले बताए । उनले गठबन्धन र अन्य दलहरुबाट आएको नाममाथिको विस्तृत छलफल पश्चात प्रदेशको नामाकरणको बिषय टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिए ।
एमालेले साथ दिए नामाकरणको बिषय सजिलै टुङ्गो लाग्ने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योेजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले बताए । पहिचान वा भुगोलका आधारमा नामाकरण हुन्छ ? भन्ने आवर विराटनगरको प्रश्नमा उनले जवाफ दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘गठबन्धनको तर्फबाट एउटै प्रस्ताव जान्छ । एमालेले साथ दियो भने सजिलै नामाकरण हुन्छ ।’
सातमध्ये पाँच प्रदेशले जातीय पहिचानको मुद्दा त्यागेका कारण प्रदेश १ मा पनि पहिचानको च्याप्टर क्लोज भएको एमालेका नेताहरु बताउँछन् । प्रदेश १ को नामाकरणमा जातीय पहिचान जोडिए जनस्तरबाटै विरोध हुने संकेत देखिएको उनीहरुको भनाई छ । प्रदेशमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने किसिमले नामाकरण गर्न नहुने एमाले सांसद तथा पुर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘प्रदेशको नामाकरण सिङ्गो प्रदेशबासीकोे पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ । जातीय पहिचानको आधारमा हुनुहुँदैन् । हिजो पहिचानकै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा नामलाई थाँती राखिएको हो ।’
प्रदेश नं. १ का तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७५ बैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर टुङ्गो लगाएको थियो । बैशाख १९ गते बसेको बैठकमा राजधानी र नामाकरणका लागि प्रस्ताव पेश गरिएकोमा ४ दिनपछि विराटनगरलाई राजधानी कायम गर्न सफल भएपनि नामाकरण भने हुन सकेको थिएन् । मुख्यमन्त्री राईले संसदको पाँचौं अधिवेशनबाटै नामाकरण टुङ्गो लगाउने भरपुर प्रयास गरेका थिए । तर, सबैको अपनत्व हुने र सबैले शिरोधार्य गर्नसक्ने खालको नाम नभेटिएपछि नामाकरणको बिषयले त्यतिबेला औपचारिकता पाएन् । त्यसयता प्रदेशको नामाकरणको बिषय अन्यौल झैंं बनेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा रुपान्तरण भएको ५ वर्ष व्यतित हुन लाग्दा समेत प्रदेश नं. १ को मात्रै नामाकरण हुन सकेको छैन् ।
सरकारले भने फाल्गुण १० गते बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, दलका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष/सभापति र सरकारका सबै मन्त्रीहरू सहभागी हुने जनाईएको छ । बैठक भने दिनको १२ः१५ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
