विराटनगर । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले लगानी भित्र्याउन संघीय सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुँदा कतिपय कठिनाई हुने गरेको बताउनुभयो । विराटनगरमा शुक्रबार सेन्टर फर सोसियल इन्क्लुसियन फेड्रालिजमले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो ।
प्रदेश विकासमा वित्तीय लगानी तथा सीमापार सम्बन्धमा भएको प्रदेशस्तरीय छलफलमा मुख्यमन्त्री राईले संघीयतामा माथिको निर्णय पर्खनु पर्ने कतिपय अधिकारले प्रदेशमा समस्या रहेको बताउनु भएको हो ।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिर्दै मुख्यमन्त्री राईले संघीय निजामति ऐन नल्याउँदा जनशक्ति अभाव भएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री राईले जनशक्ति अभावले अहिले पनि ५० प्रतिशत दरबन्दीमा कर्मचारी अपुग रहेको बताउँदै तीब्र गतिमा काम गर्नका लागि संघ सरकारले निजामती ऐन नबनाउँदा प्रदेशलाई काम गर्न असजिलो भईरहेको धारणा राख्नु भएको थियो । प्रदेशको बजेट एकदमै सानो भएको बताउँदै राईले यसअघिका प्रदेश १ का सरकारले जथाभावि योजना बाँड्ने र कार्यक्रम बनाउँदा २७ अर्ब बढी भुक्तानी दायित्व सिर्जना हुँदा नयाँ काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसँगको अपेक्षा धेरै भएपनि प्रदेश सरकारका काम कारबाहीबारे मूल्यांकन गर्दा यसका सीमाहरु पनि छुट्याउनु पर्ने भनाइ राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राजदुत विजयकान्त कर्णले वैदेशिक लगानी कुनै स्वार्थ बेगर नआउने बताउनुभयो । वैदेशिक लगानीको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा संघीय सरकारले लिने कदममा निर्भर हुने पनि उहाँको भनाई थियो ।
व्यापारिक प्रयोजनका वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको अनुमति प्रदेशलाई नै दिनुपर्नेमा कार्यक्रममा उपस्थित विज्ञहरुले जोड दिनुभएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइरालाले व्यापार लक्षित लगानी प्रत्यक्ष लगानी भएको कारण लगानी गर्न चाहनेका लागि प्रदेशबाटै अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । प्रदेश लगानी बोर्डमा व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताहरु आएका छन्, कोइरालाले भन्नुभयो, ‘कतिपय व्यापारिक किसिमका वैदेशिक लगानी अटोमेटिक रुल अनुसार आउने बनाउनु प¥यो, यहाँ त रेगुलेटेड रुल हुँदा कतिपय सुरक्षा संवेदनशीतासँग जोडिएका लगानी बाहेकका वैदेशिक लगानीकर्तालाई प्रदेशले नै अनुमति दिने गरी पहल आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले प्रदेशलाई कतिपय अधिकार आउन अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले शक्तिकेन्द्रको चलखेलले नै नेपालको विकास र सुरक्षाको अवस्था कमजोर बनेको बताउनुभयो । ‘एमसिसी जस्ता विकास परियोजना पनि ठूला देशहरुको स्वार्थ प्रेरित छ, लगानीको नाममा आफैंलाई सुम्पने हो भने त्यसको के अर्थ रहयो र ?,’ यादवले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो–प्रदेशको विकासमा लगानीको लागि फराकिलो ढंगले अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्याग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले राजनीतिक अस्थिरता, लगानी नीतिको अस्थिरता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, खुल्ला सीमाना र लगानीको वातावरण रहेको बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टा–छुट्टै कानूनले उद्योगीलाई करको अत्याधिक दबाब रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेश १ प्रदेशसभा अर्थसमितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले वैदेशिक व्यवसायिक लगानीको अवसर र क्षेत्राधिकार प्रदेशले पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । विदेशीले दिने सशर्त अनुदानलाई बन्देज गरिनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
राजनीतिक विश्लेषक रामरिझन यादवले अब नेपालमा वैदेशिक लगानी भारत र चीनले मात्रै गरेर नपुग्ने भएकोले अन्य राष्ट्रहरुसँग पनि हात फैलाउनु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । नेपालीहरु बढी भावनात्मक रहेको बताउँदै भावना भन्दा यथार्थ के छ त्यस आधारमा हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क थियो । क्रस बोर्डर एरियामा पूँजीगत बजेटका ५० प्रतिशत रकम खुलेआम कमिसन र भ्रष्टाचार भइरहेको तिर ध्यान नदिएसम्म लगानीको वातावरण पनि सुझाव राख्नुभयो ।
