विराटनगर । विश्व बजारको परिवर्तित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विदेश कच्चा पदार्थमा निर्भर नेपाली उद्योगहरु सञ्चालनका लागि तत्काल पाँच अर्ब रुपिँयाको पुर्नकर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने उद्योगीहरुले माग राखेका छन् । आन्तरिक र बाह्य चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै बैकिङ्ग तरलता प्रवाहको व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीहरुले माग गरेका हुन् ।
उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चार बुँदे लिखित सुझावसहितको पत्र लेख्दै अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा बृद्धि भईरहेको इन्धनको मूल्य र डलर मूल्यको प्रभावलाई चिर्न तत्काल पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
रुस र युक्रेनबीचको युद्धले औद्योगिक कच्चा पदार्थको खरिद तथा लजिष्टिक खर्चमा भईरहेको बृद्धिले औद्योगिक क्षेत्रलाई दिर्घकालिन सञ्चालनको संभावना कम हुँदै गएको संघले जनाएको छ । उत्पादनलाई निरन्तरता दिदैं बजारमा वस्तु आपूर्ति प्रणाली कायम राख्न पनि पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने दावी गरिएको छ ।
विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गरि तोकिएका वस्तुहरुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ । संघका अध्यक्ष सूयश प्याकुरेलले यसरी सञ्चित भएको रकम उत्पादनमुलक उद्योग व्यवसायमा प्रवाह गर्न कर्जा निक्षेप अनुपातको वर्तमान प्रावधानले रोकेको निक्षेप अनुपात कायम राख्न न्यायोचित नदेखिने भएकाले अबिलम्ब खारेज गरी उत्पादनमुलक उद्योगहरुका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातमा थप सहजिकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तीन तहका सरकारको पूजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएकोले सरकारी ढुकुटीमा ३०० अर्बभन्दा बढी निष्कृय रकम रहेको संघको दावी छ । तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारको विकास तथा पूजिगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको उक्त रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको खातामा ट्रान्सफर गरि नगद उपयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको । जसले तरलता व्यवस्थापन गर्नसक्ने अध्यक्ष प्याकुरेलको दावी छ । स्थानीय सरकारहरुको ८० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैकंहरुमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको दृष्टान्तलाई मध्यनजर गर्दै संघीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, संघले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी संस्थागत निक्षेप आकर्षित गर्न विभिन्न वैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ब्याजदरमा प्रतिष्पर्धा गर्दै दोहोरो अंकको व्याजदर कायम गरिएकोले गैह्नाफामुलक एवं अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा रहेका यस्ता संस्थागत निक्षेपलाई महंगो व्याजदर उपलब्ध गराउँदा ऋण लिई संचालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगहरु वढदो व्याज दरको मारमा परेको उल्लेख छ । संस्थागत निक्षेपको व्याजदर सर्वसाधारणको निक्षेपमा दिइने व्याज भन्दा कम्तीमा ३ अंकले कम हुने गरि कायम गर्ने र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह भएकोे कर्जाको व्याजदर एक अंकमा नबढ्ने गरि कायम गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
