विराटनगर । राजश्व प्रणालीमा जोडिएर हुने व्यापारिक प्रयोजनका वस्तु आयातमा कडाई गरिएसँगै सीमापार भारतका बजारबाट हुने अनौपचारिक कारोबार रोक्न नसके देशको अर्थतन्त्रमा झन् जटिलता थपिने उद्योगी-व्यवसायीले बताएका छन् ।
खुल्ला सीमाबाट भारतका बजारमा पुगेर आवश्यक सामान खरिद गरेर ल्याउनेको संख्या झन् बढ्दै गए त्यसको असर अर्थ प्रणालीमा नराम्रोसँग पर्ने उद्योगी-व्यवसायीले बताएका हुन् । मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवं उद्योगी पवन शारडाले नेपाल राष्ट्र बैंकले औद्योगिक कच्चा बाहेकका व्यापारिक वस्तु आयातमा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न कडाई गरेसँगै अनौपचारिक व्यापारको मात्रा बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उद्योगी शारडाले अहिलेकै स्थितिमा सीमापार भारतीय बजारमा भईरहेको व्यापार रोक्न समस्या परिरहेको बेला वैधानिक रुपमा हुने आयात प्रणलीमा कडाई गरिँदा नकारात्मक असर पर्न सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारले अब खुल्ला सीमानाकामा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाउनु पर्दछ, शारडाले भन्नुभयो-राजश्व प्रणालीमा जोडिएर भन्सारबाट हुने आयात प्रभावित भएसँगै चोरी पैठारी बढ्छ । सीमा क्षेत्रबाट हुने चोरी पैठारी नरोकिए देशको ठूलो रकम भारतीय बजारमा पुग्ने र त्यसको असर झन् नराम्रोसँग देखिने भनाई छ ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले औद्योगिक कच्चा आयात गरेर नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुको खपत बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति कामयावी हुने भएपनि सीमा क्षेत्रबाट बढ्न सक्ने तस्करी चुनौती रहेको बताउनुभयो । विदेशी विनिमय सञ्चितीलाई घट्न नदिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निणर्यलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने अध्यक्ष प्याकुरेलको भनाई छ ।
अर्थमन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, गृहमन्त्रालयबीचको तालमेल बढ्न सके राष्ट्र बैंकको निणर्य कार्यन्वयन हुन्छ, अध्यक्ष प्याकुरेलले भन्नुभयो-कोरोना संक्रमणको समयमा खुल्ला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी ठप्प भएजस्तै अब सरकारले त्यतातर्फ ध्यान बढाउनुपर्दछ । सरकारले वस्तु आयातमा कडाई गरेसँगै भन्सार राजश्व घट्दा देशको अर्थतन्त्रको अन्य स्रोतलाई संरक्षण गर्ने अध्यक्ष प्याकुरेलको बुझाई छ । त्यो भनेको देश भित्रको पैसा राजश्व प्रणाली भन्दा बाहिरबाट भारतका बजारमा पुग्नु हो, अध्यक्ष प्याकुरेलले भन्नुभयो-त्यसका लागि गृह, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले यथेष्ट योजना ल्याउन सक्नुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा कडाई गर्ने नीति ल्याउनु अगाडी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग छलफल गर्नुपथ्र्यो, उद्योगी शारडाको भनाई छ, वैधानिक रुपमा हुने कारोबार प्रभावित भए राजश्व मात्रै नभई बजार समेत गुम्नसक्छ, त्यसलाई जोगाउने उपाय पनि सँगसँगै ल्याउनु पर्दछ । उद्योग र व्यापार रथका दुईवटा पाङग्रा हुन् भन्ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु पर्ने उद्योगी शारडाको भनाई छ । राजश्व संकलनमा कमी आउने कुरालाई सरकारले ख्यालमा राख्दै आन्तरिक उत्पादनका खपतमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड छ ।
सिम्रिक डिष्ट्रिब्यूशनका प्रोपाइटर खगेन्द्र कार्कीले विभिन्न शिर्षकमा ६० प्रतिशत कर बुझाएर आयात गरिने वस्तुलाई अवैध चोरी पैठारी भएर आउने त्यहि सामाग्रीले नेपाली बजारमा खिचिसकेको बताउनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रका बजारमा भारतबाट चोरी पैठारी भएर आउने कुरमुरे, लेज, पपकन जस्ता वस्तु जताततै पाइने बताउँदै त्यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सिम्रिकले तीनवर्र्ष अगाडीसम्म ८ करोड ८० लाख रुपिँयाको पपकर्न, लेज, कुरकुरे र कुरमुरे भन्सारमा ६० प्रतिशत राजश्व बुझाएर आयात गर्दै आएको थियो । भन्सारमा अन्तःशुल्क ७ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत र भन्सार राजश्व ४० प्रतिशत प्रतिकेजी यस्तो वस्तुको कर दाखिला गर्नुपर्दछ । तर, अहिले त्यहि सामाग्री १६ लाख रुपिँयाको मात्रै आयात हुने गरेको कार्की बताउनुहुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको यो नीति आउनु अगाडी नै सीमानाकालाई कडाई गर्ने संयन्त्र सरकारले परिचालन गर्नुपर्ने कार्कीको भनाई छ ।
