विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले निजी क्षेत्रले संघीयताको अनुभूति गर्ने गरि मध्यमस्तरीय सरकारी संरचनाहरु प्रदेश राजधानीमा स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उद्योगी–व्यवसायीले काठमाण्डौं धाएर गर्दै आएका कामहरुलाई संघीयताको मर्मअनुरुप प्रादेशिकस्तरमा संरचना तयार पार्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
प्रदेशमा राजश्व न्यायधिकरण, विषादी परीक्षण कार्यालय, आयातको अनुमति दिने निकाय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय स्थापना गरेर केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । संघीय राजधानी धाएर गर्नुपर्ने कामलाई प्रादेशिक राजधानीमा केन्द्रीत गर्दा त्यसले खर्च बचाउने बताउँदै आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत यस्ता कार्यालयका लागि प्रदेशमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुपर्ने माग राखिएको हो ।
उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदिप मुरारकाले औद्योगिक क्षेत्रमा एक मेघावाट क्षमताको बिद्युतको लाइन जडान गर्न पनि काठमाण्डौं धाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले निश्चित खाद्यवस्तुको मापदण्ड निर्धारण गरी भन्सार बिन्दुमा रहेका खाद्य क्यारेन्टाइनबाटै परीक्षणको सुविधा समेत दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । केन्द्रीय परीक्षण ल्याब, ठूला करदाताको कार्यालय, पोष्ट क्लियरेन्स अडिटको कार्यालय संघमा हुँदा मध्यमस्तरीय कार्यालयका संरचनाहरु प्रदेशस्तरमा झार्नुपर्नेमा मुरारकाको जोड थियो । यस्तै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई समेत प्रदेशस्तरमा कामयावी हुने गरि सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले सानातिना कामका लागि काठमाण्डौं धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य सरकारले गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले औद्योगिक–व्यवसायीक क्षेत्रले बेहोर्नुपर्ने प्रशासनिक खर्च कम हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव उत्पादित वस्तुमा पर्ने दावी गर्नुभयो । मालवस्तु आयात गर्नुभन्दा पूर्व होस् वा उद्योग स्थापना गर्ने योजना लिएर काठमाण्डौं धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएमात्रै संघीयताको अभ्यासमा औद्योगिक–व्यापारीक क्षेत्र जोडिने अध्यक्ष रिजाललको भनाई थियो ।
काठमाण्डौं केन्द्रीत प्रशासनिक ढाँचाले संघीयताको मर्मलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाटै यसको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । संघीयताले खर्च बढायो भनेर आलोचना हुने गरेको छ, संघका अध्यक्ष रिजालले भन्नुभयो–स्थानीय तहले असुल गरेको कवाडी करबारे प्रदेश सरकारले स्पष्ट परिभाषा गर्नसक्नुपर्नेछ ।
विराटनगरमा केहिदिन अगाडी पूर्वका मुख्य तीन व्यवसायीक संस्थाले आयोजना गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा समेत कवाडी करको चौतर्फी विरोध भएको थियो, अध्यक्ष रिजालले भन्नुभयो–बारम्बार सरकारलाई सुझाव दिदाँ पनि सम्बोधन भएको छैन ।
प्रदेश सरकारले कवाडी करको प्रावधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै अध्यक्ष रिजालले एक उद्योगको कवाडी अर्को उद्योगको कच्चा हुने गरेको दावी गर्नुभयो । उहाँले पायनियर वायर वा प्रिमियर वायरजस्तो फलामे उदोगबाट निस्किएको काम नलाग्ने वस्तु आफ्नै फर्नेस भएको अर्को फलाम उद्योगका लागि कच्चा हुने बताउनुभयो । तर, यसरी एउटा उद्योगबाट अर्को उद्योगका लागि कच्चा लैजाँदा कवाडीको रुपमा परिभाािषत गरेर कर बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको उद्योगीको गुनासो छ ।
उद्योगीहरुले यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारले संघसँग परामर्श गरेर स्पष्ट किटान गरिदिए औद्योगिक संघीयताको आभास हुने बताएका हुन् । नेपाली उद्योगहरुको लागत बढ्दै जाँदा त्यसबाट उत्पादित बस्तुको मूल्य बढ्ने भएकोले सरकारकै कारण उपभोक्ताले मार खानुपर्ने अवस्था आएको अर्का उद्योगी श्रवण अग्रवालको भनाई छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश समितिका सदस्य अग्रवालले नेपालमा उत्पादन भएको वस्तुको मूल्य जति बृद्धि हुने कारणहरु थपिन्छन्, त्यति ने खुल्ला सीमाबाट चोरी पैठारी बढ्ने दावी गर्नुभयो ।
सीमापारी बजार भन्दा नेपाली बजारमा चिनी, खाद्यन्न, मरमसला, दलहन, खानेतेल र लत्ताकपडाको मूल्यमा असमानता छ, उद्योगी मुरारकाले भन्नुभयो–एकातिर भन्सार महसुल महंगो छ अर्कोतिर प्रशासनिक झन्झटले खर्च बढाईरहेको छ, त्यहि भएर नेपाली उपभोक्ता सीमापारी पुग्दछन् ।
सरकारले सबै खाले खर्च घटाउनका लागि औद्योगिक–व्यवसायीक वातावरणलाई सहज बनाउन सके मात्रै स्वेदेशी बजार र राजश्वमा बृद्धि हुने उद्योगीहरुको बुझाई छ । उनीहरुले अत्यावश्यक वस्तुको भन्सार महसुल दर निर्धारण गर्दा चोरी पैठारी नहुने उद्देश्य सरकारले नै राख्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय, प्रदेश र संघका तीनवटा सरकारकै समन्वयमा कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष औद्योगिक क्षेत्रले खोजेको छ ।
