विराटनगर । अंग्रेजी माध्ययको पढाई सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अभिभावकबाट सहयोग शुल्क उठाउन अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरले अभिभावकबाट सहयोग तथा दानरुवरुप रकम उठाउने बाटो खुला गरिदिएको हो ।
अंग्रेजी माध्ययम सञ्चालन गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयहरुले अभिभावकबाट मासिक रुपमा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । यसरी उठाउने शुल्कलाई चन्दा वा सहयोगको नाम दिइने गरिएको छ । विद्यालयलले उठाउने चन्दालाई कार्यविधि वा नियमावली बनाएर उठाउन उच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।
सोमबार उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोसी थारु र मिलनकुमार राईको इजलासले कार्यविधि वा नियमावली बनाए र चन्दा वा सहयोग रकम उठाउन आदेश दिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयले अंग्रेजी मध्ययममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका अभिभावकसँग मासिक रुपमा शुल्क उठाएकाले रोक्न माग गर्दै विद्यालयहरुलाई विपक्षी बनाएर अभिभावक संघ प्रदेश १ ले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो ।
रिट परेपछि अदालतले अंग्रेजी माध्ययममा अध्यापन गराइरहेका चार वटा विद्यालयको अध्ययन गरेको थियो । राधिका, सुकुना, साजिलाल र आदर्श माध्यमिक विद्यालयको अध्ययनपछि शैक्षिक सुधारको लागि दान वा सहयोग स्वरुप रकम उठाउँदा कार्यविधि बनाउनुपर्ने निर्देशानात्मक आदेश भएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ–निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण र परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था नरहेकाले सो हदसम्मको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । अन्तिम आदेशपछि राय किताबमा भनिएको छ, विपक्षी विद्यालयहरूले अभिभावकबाट चन्दा स्वरूप रकम उठाएको देखिंदा त्यस प्रकारको चन्दा रकम उठाउने, उठाइएको रकमबाट पठन–पाठन र त्यस्ता रकमहरू व्यवस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धमा यथाशीघ्र नियमावली वा कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।
