विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले पुनः सरकार विस्तार गर्न सक्ने बताएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशसभामा मन्त्री र मन्त्रालयको संख्या बढाएर खर्च बढेको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सांसदहरुले ७ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १३ वटा बनाउनुको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको भन्दै पुनः मन्त्रालय संख्या ७ वटामा झार्नुपर्ने बताएका थिए । जवाफमा मुख्यमन्त्री राईले मन्त्री थप्ने कुरा कुनै भ्रष्टाचार नभएको र आवश्यकता भएको बताए ।
‘आवश्यकता पर्यो भने अरु ४/५ जना मन्त्री थपिन सक्छ । हामी अध्ययन गर्दैछौं, हेर्दैछौं, सिक्दैछौं । त्यसो हुँदा यो स्वीकार्न सकिने कुरा छैनन्,’ राईले भने ।
मुख्यमन्त्री राईले भने मन्त्रालय विभाजन गरेपछि काममा प्रगति भएको पनि दाबी गरेका छन् । उनले विगतमा एउटै मन्त्रालयमा धेरै जिम्मा हुँदा सही परिणाम नदेखिएको तर, मन्त्रालय विभाजन पछि परिणाम सकारात्मक आइरहेको बताएका हुन् । ‘अहिले यसरी काम विभाजन भएपछि सबै काममा चुस्तता आएको छ, फुर्तिलो पन आएको छ, उपलब्धी हुँदै गइरहेको छ,’ राईको दाबी छ । ‘छुट्टै यातायात मन्त्रालय बनेपछि त्यहाँ प्रगति भएको छ । अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारीहरु, खासगरी त्यहाँ जान्ने बुझ्ने डटिरहेकाहरुले भन्नुभएको छ कि एकदम राम्रो भएको छ । भौतिक पूर्वाधारले थिचेर सिंचाई र खानेपानीको काम हिंजो हुन सकेको थिएन । पर्यटनले थिचेर वन, उद्योगको काम भएको थिएन । आन्तरिकमा यातायात ओझेलमा परेको थियो । अहिले यसरी काम विभाजन भएपछि सबै काममा चुस्तता आएको छ, फुर्तिलो पन आएको छ, उपलब्धी हुँदै गइरहेको छ,’ राईले भने ।
उनले सरकार विस्तार गर्न संविधानले नछेक्ने पनि बताए । ‘संविधानको व्यवस्था भित्रै छौं हामी । यसको विपक्षमा बोल्दा चाहिं संविधानको विरुद्धमा बोलेजस्तो लाग्छ मलाई चाहिं । त्यसकारण हामी संविधानको व्यवस्था भित्रै छौं । अझ हामीलाई ४/५ जना मन्त्री थप्ने सुविधा छ । त्यो पनि हामी विचार गरिरहेका छौं । यो विषयमा हामीलाई लुकाएर हिंड्ने कुरा के छ र ? नचाहिने कुरा पनि होइन । यो कामको जिम्मेवारी दिने कुरा हो । यो भ्रष्टाचार होइन । त्यसो हुँदा आवश्यकता पर्यो भने अरु ४/५ जना मन्त्री थपिन सक्छ । हामी अध्ययन गर्दैछौं, हेर्दैछौं, सिक्दैछौं,’ उनले भने ।
यता मुख्यमन्त्री राईको यो अभिव्यक्तिप्रति विपक्षी एमालेले भने विरोध गरेको छ । प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा एमालेका सांसद हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारले प्रदेशलाई बद्नाम गराउने कोशिष गरेको बताए । ‘यो सरकार बनेपछि प्रदेशलाई मुर्दा बनाएको थियो, मन्त्री थप्ने भनेर थप कात्रो ओडाउने काम गर्दैछ,’ कार्कीले भने, ‘संविधानले दिएसम्म थप्छौं भन्दा अझै मन्त्रीको संख्या १९ जना पुर्याउने देखिँदैछ, यो प्रदेश संरचना र प्रदेशमाथिको आलोचनालाई प्रोत्साहन दिने काम हुन्छ ।’
एमालेकै सांसद राजकुमार ओझाले पनि सरकार विस्तार गर्छु भन्ने मुख्यमन्त्रीको कुराले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेलाई थप बल मिलेको बताए । ‘अहिले संघीयताले खर्च बढायो, प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरुलाई मन्त्रीको संख्या बढाउने कामले झनै ठूलो बल दिन्छ र संघीयता विरोधीहरु उत्तेजित हुनेछन्,’ ओझाले भने, ‘यो राम्रो काम होइन, यसले संघीयताको विरुद्धमा उभिनेलाई बल पुग्छ ।’
यता, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले मन्त्री थप्ने कुरा यसअघिको सहमति अनुसारनै हुने कुरा आफूले बुझेको बताए । ‘यो सरकार बनेपछि दोस्रोपटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा नै केही राज्यमन्त्री थप्ने भन्ने गठबन्धनका दलबीच सहमति भएको थियो, त्यसबेला भएन,’ राईले भने, ‘अबको बजेट पछि त्यही सहमति लागू गर्ने गरी मुख्यमन्त्रीको कुरा आएको होला ।’
सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले भने मन्त्री विस्तार गर्नेभन्दा एमालेलाई मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएको बताए । ‘एमालेहरुलाई संविधान पढ्नुपर्यो के छ व्यवस्था भनेर भनेको जस्तो लागेको छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिले तत्कालै सरकार विस्तार हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन ।’ प्रदेश १ मा अहिले मुख्यमन्त्री १, मन्त्री १२ र राज्यमन्त्री १ जनासहित १४ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ । राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार २०७८ कार्तिक १६ गते निर्माण भएको हो भने मन्त्रालय विभाजन गरी राईले दोस्रो पटक गत माघ २३ गते मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका थिए ।
प्रदेश १ मा शेरधन राईको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको थियो । त्यसपछि भीम आचार्यको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मन्त्रीको संख्या बढाउँदै मन्त्रीपरिषद्को संख्या ८ जनाको बनाएको थियो । तर, ५ दलीय गठबन्धनबाट बनेको सरकारले गठबन्धन दल तथा सांसदलाई रिझाउन र सरकार टिकाउनकै लागि ‘बाध्यता’ भन्दै मन्त्रीको संख्या बढाउँदै आएको छ । हाम्रोमत
फोटो:फाईल
