विराटनगर । प्रदेश १ का उद्योगी–व्यवसायीले मौद्रिक नीतिले बैंकको तरलता अन्त्य गरेमात्रै औद्योगिक–व्यवसायीक वातावरण सहज हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । विराटनगरमा बिहीबारदेखि सुरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ को चौंथो सभाबाट १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले कर्जा प्रवाहमा देखिएको समस्या मौद्रिक नीतिले हल गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
बजेटले सिर्जना गरेको कतिपय समस्या मौद्रिक नीतिले हल गर्नुपर्छ, प्रस्तावमा भनिएको–बैंकको तरलताबाट सिर्जित औद्योगिक–व्यवसायीक समस्या निराकरण हुनुपर्दछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष टिकाराज ढकालले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक हुनुपर्ने विषय अधिकांश जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य महासंघबाट उठेको बताउनुभयो । उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अंकमा नबढ्ने ब्याजदर कायम हुनुपर्ने माग उद्योगी–व्यवसायीले गरेका हुन् ।
यसैगरी बजेटले तीन प्रकारका औद्योगिक कच्चामा करका दर हेरफेर गर्दा स्यानिटरी प्याड, जिआई वायर र वनस्पती तेल उद्योगहरु समस्यामा परेको भन्दै त्यसको पुनरावलोकनका लागि नेपाल उद्योग वािणज्य महासंघले पहल लिनुपर्ने प्रस्ताव पारिसत गरिएको छ । स्वदेशी उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चाको भन्सार दर बृद्धि गर्दा र तयारी वस्तुको घटाउँदा त्यसको असर औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश १ का १४ जिल्लाबाटै उपस्थित भएका जिल्ला, नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले प्रादेशिक औद्योगिक प्रदर्शनस्थल, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विराटनगर विमानस्थल विस्तार, प्रादेशिक रावश्व न्यायधीकरण कार्यालयको स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का कार्यकारी निर्देशक राधारमण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश १ मा आगामी फागुन महिनासम्ममा प्रादेशिक उद्योग–व्यापार मेलाको आयोजना गरिने समेत प्रस्ताव पािरत गरिएको छ ।
