विराटनगर । मोरङका १७ स्थानीय तहमध्ये सबभन्दा बढी बेरुजु विराटनगर महानगरपालिका र कम बेरुजु ग्रामथान गाउँपालिकामा रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण गरिएको रकमको तुलनामा विराटनगर १६.५७ प्रतिशत र ग्रामथान गाउँपालिकामा १.४३ प्रतिशत बेरुजु रहेको हो ।
महालेखाले २०७९ मा सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा जस्तै २०७८ मा समेत ग्रामथानमा १.५६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । विराटनगर महानगरपालिकापछि पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा ८.७६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । उर्लाबारी नगरपालिका २.०६, बेलबारी नगरपालिका ४.७२ प्रतिशत, रंगेली नगरपालिका २.४२ प्रतिशत, रतुवामाई नगरपालिका २.२४ प्रतिशत, लेटाङ नगरपालिका ४.८८ प्रतिशत, सुनवर्षी ४.१६ प्रतिशत, सुन्दरहरैंचा ५.३७ प्रतिशत, कटहरी गाउँपालिका १.५१ प्रतिशत, कानेपोखरी गाउँपालिका ३.२६ प्रतिशत, केराबारी गाउँपालिका ३.६२ प्रतिशत, जहदा गाउँपालिका ५.०६ प्रतिशत, धनपालथान गाउँपालिका ३.०४ प्रतिशत, बुढीगंगा गाउँपालिका ६.५९ प्रतिशत, मिक्लाजुङ गाउँपालिका ६.०७ प्रतिशत रहेको छ ।
के हो बेरुजु ?
सार्वजनिक आय र व्ययको कार्य प्रचलित कानुनी विधि प्रक्रिया पूरा नगरी गर्दा देखा पर्ने अनियमित रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । यो आर्थिक कारोबारको हिनामिना हो, जसलाई आर्थिक अनुशासनहीनताको उपजका रूपमा लिइन्छ । यो प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नु पर्ने लेखा नराखेको, बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमकलम हो, जुन लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा औँल्याएको हुन्छ ।
