विराटनगर । प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई पुन:नामाकरणको बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
संघर्ष समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पुन:नामाकरणको बारेमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
कोशी नाम खारेजी आन्दोलन भएको दश महिना वितिसक्दा पनि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा सदस्यहरु जनधनको क्षति नहोस भनेर सचेत हुनुपर्ने भएपनि केही दलका नेताहरु उल्टै जनतालाई चिढ्याउन लागि परेको आरोप लगाउदै उनीहरुले यो संकेत प्रदेशको लागि राम्रो नभएको बताएका छन् ।
प्रदेशसभा नियमावली संशोधन मार्फत हटाएको नाम सम्बन्धी प्रावधान थप गरी समान्वयात्मक भूमिका खेल्दै इतिहास, भूगोल, र सभ्यताको सम्मानको लागि पहिचानको आधारमा पुन:नामाङ्कन गर्न मुख्यमन्त्री समक्ष संघर्ष समितिले आग्रह समेत गरेका छन् । आन्दोलनलाई बेवास्था भए मुक्तिका लागि संघर्ष अनिवार्य रहेको बताउदै जनताको भावना विपरित जबर्जस्ती कोशी नाम टिकाउन लगिएमा संयुक्त संघर्ष समितिले चाँडै निर्णयक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने पहिचान सहितको प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन अभियान समितिका संयोजक डकेन्द्रमान सिंह थेगिमले बताए ।
प्रदेशको नाम कोशी खारेजीको आन्दोलनका कारण पहाडी जिल्लाहरुमा जनताले कालो झण्डा प्रदर्शन, बन्द हड्ताल लगायत विभिन्न प्रकारका घटना भइरहेको र यो समस्या समाधान नभएसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु साथै प्रदेशससभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ८२ सांसदहरु कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागीता नजनाउन आग्रह समेत गरे । उनले ,‘जनताले कालो झण्डा मात्रै प्रदर्शन गर्दा तपाईहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्छ,’ उनले भने,‘ नामको कारण आन्दोलन चर्किएको छ त्यसैले मुख्यमन्त्री ज्यु स्वयम् पनि कुनै पनि औपचारीक कार्यक्रममा सहभागीता नजनाउनु हुन अनुरोध गर्दछौँ ।’
यता, मुख्यमन्त्री कार्कीले ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै आन्दोलनलाई दमन नगरी सुरक्षा दिने बताए । आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने तर्फ अगाडी नबढ्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले संविधानलाई कम्जोर बनाउने अभियानमा नगई संविधानको रक्षा गर्दै यसैमा टेकेर आगाढी बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । आन्दोलनलाई निषेध भन्दा पनि वार्ताबाट नै समाधान हुनेमा मुख्यमन्त्री कार्कीको जोड थियो ।
