विराटनगर । प्रदेश सरकार पक्षको मुद्दाको वहस पैरवी तथा प्रतिरक्षाका लागि अदालतमा हुने लिखित जवाफ तथ्य र सत्यका आधारमा हुनुपर्नेमा सहभागिहरुले जोड दिनु भएको छ ।
न्याय सम्पादनका लागि लिखित जवाफ महत्वपुणर् हुने भएकाले लिखित जवाफ पेशगर्दा जिम्मेवार र उत्तरदायित्व वोध हुनु पर्ने उहाँहरुको भनाई छ । कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय विराटनगरद्वारा शुक्रबार विराटनगरमा आयोजित लिखित जवाफ सम्वन्धी एक दिने अन्तरक्रियामा सहभागीहरुले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालय हरेक कामको जवाफदेहीता हुनु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश रमेशकुमार राजभण्डारी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै इमान्दारीका साथ कार्य सम्पादन गरि न्यायपालिकाप्रति जन-विश्वास वढाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिले न्यायालय प्रति विभिन्न प्रकारका टिका टिप्पणी हुने गरेकाले त्यसलाई निस्तेज पार्न जनविश्वास जगाउने कार्यतर्फ लाग्न उहाले आग्रह गर्नुभयो । उहाले न्याय सम्पादका लागि लिखित जवाफ घरको जग जस्तै भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले प्रदेश सरकारको पक्षमा परेहका मुद्दाहरुको प्रतिरक्षाका लागि पेश गरिने लिखित जवाफमा आवश्यक सम्पूर्ण प्रमाण संलग्न गरेमा सरकारले आफ्नो कार्यक्रम निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न सक्ने बताउनु भयो ।
लिखित जवाफ प्राविधिक विषय भएकाले मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयले लिखित जवाफ पेशगर्दा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयसंग समन्वय गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार उपर कुनैपनि प्रकारको उजुरी परेमा त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले प्नि जिम्मेवार र उत्तरदायित्व भएर आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाण्डौका नायव महान्यायाधिक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र सहायक न्यायाधिवक्ता रविन सापकोटाले प्रदेश सरकारको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने सबै निकायको समन्वय कायम गरि लिखत जवाफ पेश गरी समस्या समाधान गर्नु पर्ने सुझाव दिनुभयो ।
एक दिने सो कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अदालतका न्यायाधिश,जिल्ला तथा उच्च अदालतका सरकारी वकिल,रजिष्टार,प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न मन्त्रालयका अधिकृत तथा कार्यालय प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
