विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको आर्थिक आयआर्जन उकास्न बिउपूँजी अनुदान कार्यक्रममार्फत पुर्नस्थापनामा सहयोग गर्दै आएको छ । महानरभित्रकाका महिलामाथि हुनसक्ने घरेलुलाई न्युनीकरण गर्नका लागि न्यायसँगै आयमा पहुँच बढाउने कार्यक्रम अगाडी बढाइएको हो ।
महानगरले न्यूनतम पाँच हजारदेखी ५० हजारसम्म अनुदान दिएर हिंसामा परेका महिलालाई जीविकोपार्जनको बाटोमा लगाउने गरेको हो । आर्थिक बर्ष २०८०÷२०८१ जेठ मसान्तसम्म ३५ जना महिलाहरुलाई विउपूँजी प्रदान गरिएको विराटनगर महानगरपालिका कानुन तथा न्याय शाखा अधिकृत शारदा थापलियाले जानकारी दिनुभयो ।
घर भित्र हुने हिंसाबाट पीडित भएकाहरु महानगरपालिकामा न्यायका लागि आउने गर्दछन् । उनीहरुको मुद्दाको प्रक्रियामा समेत महानगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको छ । मुद्दाको फैसलापछि सामाजिक रुपमा पुर्नस्थापना गर्न बिउपूँजी दिएर आयआर्जनमा लगाउन थालिएको छ । घरपरिवार र समाजबाट अन्यायमा परेका महिलाहरुलाई बाख्रापालन, सिलाई कटाई , तरकारी व्यावसाय, फलफूल व्यावसाय , चिया नास्ता, चटपटे, कस्मेटिक श्रृङ्गार तथा ब्यूटीपार्लर, किराना पसल, अगरबत्ती व्यापार , गाईगोठ लगायतका व्यावसायमा बिउपूँजी प्रदान गरिदैं आएको छ ।
अहिलेसम्म महानगरले घरेलु हिंसा पीडितहरुको लागि १० लाख ६७ हजार ४८० रुपैँया रकम प्रदान गरिसकेको छ । त्यसैगरी लैगिक हिंसा निवारण कोषबाट हिंसा पीडित महिलाको उपचार खर्च १७ हजार २ सय ४८ भुक्तानी गरिएको छ । हिंसा पीडित सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खानेकुराको लागी १० हजार रकम उपलब्ध गराई सकेको छ ।
महानगरमा परेका २८३ उजुरी मध्ये २०७ वटा फछर्यौट
विराटनगर महानगरपालिकामा उजुरी परेका २८३ मुद्दामध्ये २०७ वटा फछर्यौट भईसकेको छ । आर्थिक बर्ष २०८० साउन १ देखी २०८१ असार ६ गतेसम्म २८३ मुद्दामध्ये ४९ वटा मिलापत्र भईसकेका छन् । विराटनगर महानगरपलिकाको कानुन तथा न्याय शाखामा आउने उजुरीलाई न्यायिक समितिद्धारा मेलमिलापकर्ताको भुमिका निर्वाह गरी जनताको गुनासो तथा सुनवाईलाई वार्ता र छलफलको माध्यमबाट नै मिलापत्र गराउने काम गरिन्छ । स्थानिय तहको शासन र प्रशासनिक संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, स्तरीय विधिसम्मत र जनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित जनताका सेवा महानगरले गरिरहेको छ ।
सरकारी सेवा प्रदायक निकायमा दक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारीता र भष्ट्रचारमुक्त शासन सुनिश्चित गर्ने निती बोकेर जनताका मुद्धाहरुलाई सकेसम्म कम खर्चमा नै टुङ्गयाउने काम महानगरले गरिरहेको छ । टोल छिमेकमा बाटो , नाला अवरुद्ध, जग्गा किचलो, छिमेकीको घरबाट आफ्नो घरमा पानी छिर्यो , फोहोर फाल्ने समाजमा अवाञ्छित गतिविधी गर्ने जस्ता गुनासा आउने गरेको र त्यसलाई प्रकृयागत रुपमा प्रतिवादीलाई पत्र पठाएर जवाफदेही बनाउने गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका न्यायिक समितिी ११ महिनाको अवधीमा दायर भएका मुद्धा मध्ये ७३.१४ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भईसकेको तथ्यांक छ । साथै आगामी दिनमा जनताको गुनासो सुनवाई संयन्त्रको निर्माण गरी कार्यन्यन गर्ने समेत महानगरले जनाएको छ ।
