इन्दु साह
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसारको कार्यविधी बनाउन ढिलाई गर्दा विद्यालयबाट विद्यार्थीले पाउनुपर्ने सुविधाबाट बन्चित भएका छन् ।
सरकारको घोषित कार्यक्रम अनुसार विद्यालयहरुले आफ्ना विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतले पाउने छात्रवृत्तिलाई एकसय प्रतिशत मानि ३७ प्रतिशत जेहेन्दार, विपन्नता ३६ प्रतिशत, जनजाती १० प्रतिशत, दलित ५ प्रतिशत, अपाङ्गता ३ प्रतिशत, जनआन्दोलनका घाईते ३, शहीद परिवार २, वेपत्ता पारिएका परिवारका सन्नती २ प्रतिशत, मधेश आन्दोलनका घाईतेका सन्तती २ प्रतिशत कोटा निर्धारण गरिएको छ । यसरी छुट्याइएको आरक्षित समूहमा समेत ५० प्रतिशत छात्रा अनिवार्य समावेश गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेहुन्छ ।
महानगरपालिकाले कार्यविधी नबनाएका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा पाउने सहुलियतबाटट बन्चित हुने अवस्था आएको हो । महानगरपालिकाले शैक्षिक शत्र २०८१ मा नयाँ सकिएर एक किस्ता पैसा बुझाईसक्दा समेत छात्रवृत्ति सम्वन्धि कार्यविधि बनाएको छैन । नयाँ शैैक्षिक शत्र सुरुभएको दुई महिना वितिसक्दा समेत भर्ना भएका मध्ये कति विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने भन्ने टुङगो लागेको छैन ।
कानुन निर्माणमै ढिला सुस्ति भएका कारण महनगरवाट पाउने लाभ समेत विद्यार्थीले नपाएका हुन् । विराटनगर महानगर शैक्षीक महाशाखा प्रमुख कृष्ण भट्टराईका अनुसार असार महिना भित्र नयाँ शैक्षिक शत्रको छात्रवृत्ति सम्वन्धि कार्यविधी ल्याउने तयारी भईरहेको छ । उता नयाँ भर्ना लिएका विद्यार्थीहरुले भने दोस्रो किस्ताको शुल्क विद्यालयमा बुझाई सकेका छन् । काठमान्डौँ महानगरपालिकाले भने विद्यालय भर्नासँगै छात्रवृत्तिको अवसरका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरिसकेको छ ।
