इन्दु साह
विराटनगर । नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम प्रत्येक अस्पतालले अनिवार्य कुल शै्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे अवस्थामा रहेर उपचार गराउनु पर्नेहरुका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । विराटनगर महानगरपालिकाले यो नियम कार्यान्वयनका लागि गत बैशाखमै सञ्चालकसँग छलफल गरेको थियो । तर, महानगरपालिकाले छलफल गरेर कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्दा समेत निजी अस्पतालले भने नटेरेका हुन् ।
देशका अन्य विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भईसकेको निःशुल्क शै्याको नियम विराटनगरमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । निजी अस्पतालहरुका सञ्चालकसँग बैशाखमा छलफलपछि पत्राचार गरिए पनि उनीहरुले कार्यान्वयन नगरेको महानगरका स्वस्थ्य शाखा प्रमुख दिलिप कुमार यादवले जानकारी दिए। उनको अनुसार महानगरका सम्पूर्ण अस्पतालालई पत्राचार गरिएको बताए ।
पत्राचार गर्न साथ अस्पतालका सञ्चालकहरुले १० प्रतिशत शै्या छुट्याएर त्यसमा भर्ना गर्नुपर्ने बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
महानगरमा जम्मा २७ निजी अस्पताल रहेका छन् । यी अस्पतालहरुले विपन्न, असहाय र बेवारिसेलाई अनिवार्य शै्या छुट्याएर सेवा दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।आइतबार मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूलाई पत्र पठाउँदै विपन्न असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याई त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल सरकारी र निजी अस्पतालहरूमा गरिरहेको अनुगमनका आधारमा विपन्नले सेवा नपाइरहेको र गरिबीको आधार बारे प्रश्न उठाएको छ।
विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवा सहज उपलब्ध गराउन विपन्न असहाय र बेवारिसेको लागि छुट्याइने १० प्रतिशत शै्याका लागि स्थानीय तहले गरेको सिफारिसको आधारमा र गरिब परिचयपत्रको आधारमा अस्पतालले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ ।
