काठमाडौं । सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष गोविन्द गिरीले सहकारीमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सरकारले अपनाएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
अध्यक्ष गिरीले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सहकारीमा सुधार गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याइएको भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताएका हुन् ।
कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको कारण सहकारी र वित्तिय संस्थाहरु अनुशासनविहीन भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजेट, ऐन, कानून र कार्यक्रमहरु राज्यले ल्याइँनै रहेको छ । तर, राज्यले अहिलेसम्म सहकारी सुधारका लागि ल्याएका कार्यक्रमहर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सहकारीका सुधारका लागि बजेट छुट्याइएको छ, कार्यान्वयनको पक्ष चाँही सहज छैन । कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या जहाँको त्यहीं हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ ।’
अहिले सहकारीमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको सहकारीका बचतकर्ता तथा सञ्चालकहरुले लगेको पैसा फिर्ता नगर्नु रहेको गिरीले बताए । उनले भने, ‘अहिले जतिपनि सहकारीहरुमा समस्या देखिएका छन् । खासगरी सहकारीका बचतकर्ता र सञ्जालकहरुले लगेको पैसा फिर्ता नगर्नु हो । यसरी सहकारीका पैसा फिर्ता नहुँदा सहकारीहरुमा तरलता अभाव देखिएको हो । यसको समाधानका लागि सरकारले ऐन र कानूनमा रहेका कुराहरु कार्यान्वयन गराउला । कारवाही गर्ला तर एक जना बचतकर्ता अथवा संचालकलाई कारबाही गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिदैन ।’
सहकारीका संचालक र बचतकर्ताहरुले लगेको पैसा समयमै फिर्ता गरिदिए सहकारीमा देखिएका अधिकांश समस्याहरु हल हुने गिरीको भनाइ छ ।
