विराटनगर । विराटनगरमा रात्रीकालिन होटल व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्ने माग यहाँका पर्यटन व्यवसायीले गरे । स्थानीय प्रशासनले सीमा नजिक भएका कारण त्यस्तो अनुमति दिन नसकिने भन्दै लामो समयसम्म रोक्यो । गतवर्ष माघ\फागुनमा होटल व्यवसायीहरुले बारम्बार यो विषय उठाए । स्थानीय सरकार विराटनगर महानगरपालिकासँग गुहार मागे । विराटनगर महानगरपालिकाले समन्वय पहल लिएर स्थानीय प्रशासनलाई कन्भिन्स गरिदियो ।
रात्रीकालिन होटल व्यवसाय गर्न दिन स्थानीय प्रशासन डराउँदै सञ्चालन कार्यविधी मापदण्ड बनाएर मात्रै स्वीकृति दिने भन्यो । । २०८० फागुन १६ गते विराटनगर महानगरपालिकाको समन्वयमा सरोकारवाला पक्षसँग भएको सहमति अनुसार चैत १६ गते स्थानीय प्रशासनले ९ बजेको समय सीमालाई १० बजेसम्म सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिदियो । कार्यन्वयन हुँदै जाँदा ११ बजेसम्म पनि खुल्ला रहेका होटलहरुलाई पनि सहजीकरण गरियो ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं प्रवक्ता टेककुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा रात्री कालिन होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि कार्यविधी बनाएर मापदण्ड तोक्ने समिति बनेको थियो । समितिले मापदण्ड तय गरेको छ । कार्यविधी अनुसार रात्रीकालिन होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृत लिनुपर्ने थियो । होटललाई राती १२ बजेसम्म खोल्न दिने अनुमतिका लागि पहिले स्थानीय प्रशासनमा निवेदन दिनुपर्ने, दिएको निवेदनका आधारमा अनुगमन गर्ने, अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पुरा भएको देखिए स्वीकृती दिने उल्लेख छ ।
सुरक्षा जोखिम मानेर बनेको यो कार्यविधी कार्यन्वयन नै गर्नुपर्ने स्थिति स्थानीय प्रशासनलाई भने अहिले छैन । किनकी स्थानीय प्रशासनले कुनै अनुमति बिना नै रात्रीकालिन होटल व्यवसाय सञ्चालनका लागि खुकुलो छोडिदिएको थियो । तर, होटल व्यवसायीहरुको पहिलाको त्यो माग भने आफैं कार्यन्वयन गर्न सकेनन् । सेवाग्राही नभएका कारण कसैले स्थानीय प्रशासनसँग रात्रीकालिन होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरि अनुमति समेत लिएनन् ।
जिल्ला सुरक्षा समितिले कार्यविधि कार्यन्वयन गर्नुपर्ने गरिको अवस्था नै आएन, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले भने–होटल चले पो रातभर खुल्छ । उनका अनुसार रात्रीकालिन चलाउँछौं भन्नेहरुले ९ बजेपछि बन्द गरिसक्या हुन्छन् क्यार । व्यवसायीले केहि सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिदैं आएका छन् । तर, कार्यविधी बिना सञ्चालनमा रहेका यस्ता होटलहरुमा स्थानीय प्रशासन संयन्त्र बदलिएपछि पुनःअंकुश लाग्ने संभावना हुन्छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीले बनेको कार्यविधि नै कार्यान्वयन ल्याउनु पर्ने अवस्था अहिलेसम्म नदेखिएकोले त्यतातिर ध्यान नै नदिइएको बताए । उनका अनुसार कार्यविधिमा होटलहरुमा नियन्त्रित ध्वनी प्रणाली, होटल परिसरको सार्वजानिक स्थान (पब्लिक प्लेस) मा अनिवार्य सिसी क्यामरा, होटलको क्षमता अनुसारको सेक्युरिटी गार्डको प्रवन्ध गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । तर, नगरका स्टारस्तरका होटलहरुमा यो कार्यविधी आउनु अगावै त्यो पूरा थियो । त्यस्ता होटलहरु सञ्चालनमा कहिल्यै पनि रोकावट नहुने गरेको थियो । तर, मध्यम किसिमका रेष्टुरेन्ट एण्ड बारहरुले पनि स्थानीय प्रशासनसँग स्वीकृत लिएका छैनन् । स्वीकृत नलिएकाहरुलाई पनि कुनै किसिमका अवरोध नगरिएको प्रशासनले बताएको छ ।
