ठ्याक्क पूर्वाधार निर्माणको समय आएपछि नेपालमा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगीले आपूर्तिमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै मूल्यमा मनपरी बृद्धि गरेका छन् । उद्योगमा उत्पादन गरेको सिमेन्ट भण्डारण गरेर आपूर्ति रोक्ने अनि अभाव देखाएर मूल्य बृद्धि गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । उद्योगीको यो कार्यमा राज्यले आँखा चिम्लिएको छ । सरकारले उद्योगीको मनपरीमा मौन समर्थन गरेपछि सिमेन्टको मूल्यले सुनको रेकर्ड बनाउने लाइन लिइएको छ ।
पछिल्लो एक महिनामा सिमेन्टको प्रतिबोरा मूल्य २५० रुपिँयाले बृद्धि हुन पुगेको छ । जबकी बहुमूल्य धातु सुनको समेत यति छोटो समयमा यसरी मूल्यमा तेजी आएको नहोला । तर, सिमेन्टमा देखिएको पछिल्लो एक महिनाको मूल्य बृद्धि अप्रत्यासित छ । जसको कारण पूर्वाधार निर्माणका कामहरु सुरु हुनेबेला असजिलो स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । त्यति मात्रै नभई उपभोक्ताहरुले समेत कुनै नयाँ योजना बनाएका भए सिमेन्टको मूल्य बृद्धिका कारण रोकिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगीले किन सिन्डिकेट लगाए भन्ने कुरा अहिले सार्वजानिक भएको छैन । तर, सरकारलाई कारण समेत जानकारी नदिइकन मूल्य बृद्धि गर्ने कार्य उपभोक्ताको नाममा लुट मच्चाउनु हो । उपभोक्तामाथि लुट मच्चाईरहेका उद्योगीको कार्यमा मौन बस्ने सरकार समर्थक जस्तो भएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री सिमेन्ट र डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीले सिजनमा सेन्डिकेट चलाएको एक महिना भन्दा धेरै भईसकेको छ । यस्तो कार्य रोक्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने जरुरी थियो । तर, पनि जरुरी नै नठाने जस्तो गरेर बसेको सरकार उद्योगीको मूल्य बृद्धिसँग सहमत छ भन्ने आभास गराईरहेको छ ।
सिमेन्टकै मूल्य बृद्धिका कारण पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी लिएका व्यवसायीले धमाधम सम्झौता भङ्ग गर्दै जान थालेका छन् । सम्झौता भएका योजना नै छोडेर निर्माण व्यवसायी आरामसँग बस्न थालेका छन् । यसले मुख्य सिजनमा पूर्वाधारका काम नहुने तर वर्षात् सुरुगरेपछि सरकारको प्रगति देखाउन पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनसक्ने संकेत गर्दछ । जसका कारण निर्माण कार्यमा गुणस्तरहिन हुनेसक्ने संभावना रहन्छ ।
