काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको कीर्तेबारे राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरूबीच चर्काचर्की परेको छ ।
बुधबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सदस्यहरूबीच चर्काचर्की परेको हो ।
उक्त निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको कीर्तेबारे समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समिति सभापति खतिवडालाई सभापतिको कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भोलिबाट राज्य व्यवस्था समितिको सभापति भन्न नसक्ने र आजको बैठक लास्ट भएको समेत बताए ।
उनले भने, ‘फस्ट सभापति रामहरि खतिवडा अब विचार गर्नुस् । तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई पनि हेर्नुस् । लाटो छैन जनता । बेलैमा बुद्धि पुर्याउनुस् । यो ब्लण्डर मिस्टेक होइन अपराध हो । सभापतिले बुझेरै साइन गरेको छ । सभापतिले मन्त्रीलाई झुक्याएको हुनुपर्छ । दुराजी समितको सचिव हुने अधिकार गुम्यो । राज्यव्यवस्था समितिमा तपाईंलाई सभापति मान्न सक्दैनौँ । सभापतिको कुर्सी छोडिदिनुस्, हामी तपाईंको नेतृत्वमा बस्नु निकम्मा, लाचार हुन्छ । दुराजी कहाँ जाने हो, गइदिनुस् । नालीबेली छानबिन गर्न सभामुखले पहल लिनुपर्याे । आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’
यसैगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव मिरा आचार्यले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडबारे छलफल नभएको बताएकी छन् । उपसमितिको प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा ८२ को ४ मा थप्ने विषय हटाइएकोबारे छलफल नभएको बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘प्रतिवेदन लेखन हामी तर्फ फर्किरहँदाखेरि प्रतिवेदन लेखनमा उपसमितिको प्रतिवेदन र समितिको प्रतिवेदन लेखनमा प्रत्यक्ष रुपमा हाम्रो संलग्नता छैन । सचिवालयले पेस गरेको प्रतिवेदन हामीले फाइनल गरेको होइन । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदै गर्दा ८२ को ४ मा थप्ने सवालमा बाधा मानिने छैन भन्नेमा हटाउने विषयबारे छलफल भएकै छैन ।’
