काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि मलखादको उत्पादन वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै सरकारले मलखादमा औसत ६६ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको जानकारी दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशभर वार्षिक करिब ११ देखि १३ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेको भए पनि मध्य तथा उच्च पहाडी भेगमा सिफारिसअनुसार मल प्रयोग कम हुने हुँदा प्रभावकारी माग करिब ८ लाख टनमा सीमित भएको बताए ।
‘पछिल्लो समय हाइब्रिड मकै र धान खेतीको विस्तारसँगै मलखादको माग उच्च दरमा बढिरहेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘तर, सरकारले वार्षिक करिब ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।’उनले नेपाल सरकारले लागू गरेको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को आधारमा कृषकलाई मल वितरण हुँदै आएको जानकारी दिए । हाल युरिया मलको खरिद मूल्य प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ रहे पनि भन्सार विन्दुमा प्रतिकिलो १४ रुपैयाँमा विक्री हुँदै आएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ को व्यवस्थाको आधारमा कृषकलाई अनुदानमा मलखाद उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल युरियाको खरिद मूल्य प्रतिकिलो ८२ र भन्सार विन्दुको विक्री मूल्य प्रतिकिलो रु १४ रहेको छ । यसरी औसतमा मलमा करिब ६६ प्रतिशत अनुदान रहेको छ ।’
