काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत रहेको अर्थ समितिको बैठकमा ऐनहरु जारी भइसकेपछि तत्काल कार्यान्वयन नगरी ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उठान गरिएको छ । बिहीबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसद् सोबिता गौतमले ऐन जारी भएको कम्तिमा तीन वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘यहाँ कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने हो । ऐन जारी भएको तीन वर्षपछि लागु हुनेछ भनेर राख्नुपर्छ । प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल कार्यन्वयन गर्दा प्रभावकारी नहुने र समस्या उब्जिने देखिएकाले कार्यान्वयन गर्न केही समय अर्थात तीन वर्ष राखिनुपर्छ भनेको हो । यसबारे समितिमा छलफल गरी मिलाउन सकिन्छ ।’उनले प्रायजसो ऐन बनाउँदा तुरुन्त कार्यान्वयन हुनेछ भनी उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयनको चरणमा समस्या भइरहेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई व्यवस्थित गर्न समय छुट्याउनु पर्ने बताइन् ।
‘यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विधेयक हो । यसको कार्यान्वयनको चरणमा प्रायजसो ऐन बनाउँदा तुरुन्त कार्यान्वयन हुनेछ भनेर लेख्छौ तर व्यवस्थित गर्नका लागि समयसँगै अन्योल हुनेगर्छ । ऐन जारी गर्दा विधेयकमा स्पष्टसँग कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्नसके सहजीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
यसैगरी समितिको बैठकमा राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले बैंकिङ पहुँच, यसको प्रभावकारीता र यसको प्रतिफलको विषयमा सैद्धान्तिक रुपमा नै छलफल भइरहेको बताए ।
उनले भने, ‘यसलाई समावेशी बनाउने दिशातर्फ पनि छलफल केन्द्रित गरेको छ । धेरै अधिकारप्राप्त व्यक्ति हुन्छ, त्यसको पावर कम गर्दै लैजानुपर्छ, त्यसलाई भरसक विधेयकमै मिलाउनुपर्छ । धेरै स्वेच्छाचारिता हुँदैन र स्वविवेकी अधिकारहरूलाई सीमित गर्न सकिन्छ र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ भन्ने छ । जतिसम्म हामी व्याख्या गरेर यो विधेयकमा राख्न सक्छौँ, त्यसमा हामी उन्नत प्रयास गरिरहेका छौँ।’
उनले ‘कुलिङ पिरियड’ को सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नका लागि गृहकार्य भइरहेको समेत जानकारी दिए।
