काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सबै मन्त्रालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) अनिवार्य गराउनेगरी काम गर्न सूचना प्रविधि विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय र निकायलाई कागजरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । सञ्चारमन्त्री खरेलले भने, ‘अहिलेकै कार्यकालमा जिआइओएमएसलाई हरेक मन्त्रालयमा अनिवार्य गराउनेगरी काम गर्न आग्रह गर्दछु, यसले सेवा प्रभावकारिता र सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ ।’
उनले सुशासनसहित मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भन्दै विभागलाई नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । हाल अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले जिआइओएमएस लागू गरिसकेका छन् । सरकारी निकायबाट सम्पादन हुने कार्यलाई एउटै सूचना प्रविधि प्रणालीमार्फत सरल, सहज, छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी सम्पादन गरी कागजरहित बनाउने सरकारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न यो प्रणाली सुरु गरिएको जनाइएको छ ।
सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको यो प्रणाली प्रयोगगरी विद्युतीयमाध्यमबाट तोक आदेश तथा टिप्पणी निर्णय, चिठीपत्रको दर्ता तथा चलानी, हाजिरी, बिदा र काज स्वीकृत, अभिलेख व्यवस्थापनलगायत अनिवार्य रुपमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोग गरी सम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चारमन्त्री खरेलले आगामी निर्वाचनपछि संसद् र सरकार दुवैमा युवाहरूको वर्चश्व रहने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने,‘फागुन २१ म निर्वाचन हुन्छ, चुनाव भएपछि तपाईंहरूलाई एउटा कुरा भनौँ–मेरो विचारमा जुनसुकै पार्टीले पनि अहिले कोटाहरू तोकेको छ युवाहरूका लागि । यो हामी आशा गर्ने ठाउँ हो । मैले यो फेक धरातलमा भनेको होइन । यस पटक संसद र सरकारका युवाहरूको यस्तो वर्चश्व हुनेवाला छ ।’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेलले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुने र त्यसपछि बन्ने संसद र सरकारमा युवाहरुको वर्चश्व हुने भएकाले मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
