राजनीतिक दलहरुको वैधता, उनीहरुको शैली र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गर्दै जेनजी पुस्ताले गरेको विद्रोहले राज्यको संरचना नै हल्यायो । भदौ २२ गतेसम्म परम्परागत तथा पुरानो दलहरुमा देखिएको दम्भलाई भदौ २३ र २४ को सडक विद्रोहले हुत्याई मात्रै दिएन समग्र राज्यको कार्यक्षमता र संविधानका प्रावधानमाथि समेत प्रश्न उठाईदियो । राज्यमा दलहरुको भ्रष्टाचार, शासकीय अव्यवस्था र निश्चित नेताको घेराबन्दी तोड्न आन्दोलनमा उत्रिएका युवाको विरोध विद्रोहमा परिणत हुँदा त्यसले ठूलो परिवर्तनको शंखघोष गरिदिएको थियो । जुन विद्रोहले तत्कालिन दलहरुको सरकार मात्रै ढालेन, मुलुकलाई शासकीय शुन्यता र संविधानका कतिपय प्रावधानमाथि समेत पुर्नविचार गर्नुपर्ने स्थितिमा उभ्यायो ।
एउटा फरक संक्रमण तर मुलुक संवैधानिक ट्रयाक बाहिर गइसकेको सन्दर्भलाई पार लगाउने टाक्स थियो, फागुन २१ गतेको आमनिर्वाचन । निर्वाचन हुँदैन भन्दा भन्दै भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसले दिएको परिणामले जेनजी विद्रोहलाई अनुमोदन गर्दै परम्परागत र पुराना दलहरुलाई कमजोर बनाई दिएको छ । जेनजी पुस्ताको विद्रोहलाई नागरिकले ब्यालेटमार्फत अनुमोदन गरेसँगै अहिले देश, नयाँ राजनीतिक पुर्नसंरचनाको आसा सिंचित गर्ने दिशामा छ । जसका लागि दुईतिहाई नजिकको अभिमत एउटै राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको छ । नेपालमा बारम्बार फेरबदल हुने राजनीतिक दलहरुको मोर्चा र सरकारको परिवर्तनको श्रृंखला आगामी दिनमा दोहोरिन्न की भन्ने थोरै आसा जगाएको छ । एकल स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने संभावनाले राजनीतिमा नयाँ पालुवा पलाएको महसुश गराएको छ । यो नेपालका लागि नयाँ आसा संरचना गर्ने विषय बन्नसक्छ भन्ने आंकलन गर्न थालिएको छ ।
आजको अवस्था र लोकतन्त्रप्रति आस्थावान आम नेपालीको भरोसा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुन् । उनको भूमिका आजको नेपाली राजनीतिक स्थितिका लागि अतुलनिय छ । संक्रमणकाल पार लगाउनका लागि राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिकालाई कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्नुहुने प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको कार्यक्षमता, जति प्रशंसा गरेपनि कम हुनेछ । देशका लागि यी दुई अभिभावक संकटमोचन बनेर सतिशाल झैं उभिदाँ नै आम नेपालीको भविष्य अझैसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भित्रै कोर्न पाइने ढोका खुल्ला छ । तत्कालिन एमाले–काँग्रेस गठबन्धन सरकार नागरिकप्रति असहिष्णु बन्दा देशका तीन वटै अंग आगजनीबाट नष्ट हुनपुगेका थिए । राज्य भएर पनि राज्यविहीनता महसुश गराउँदाको आक्रोशले नागरिकले अन्धाधुन्द तोडफोड र आगजनी गरेका संरचना अझै उठ्न सकेका छैनन् । यद्यपी आम निर्वाचनको परिणामले ध्वंसलाई सिर्जनामा रुपान्तरण गर्दै पुर्नसंरचनाको युगमा देश फर्कने आसा जगाएको छ । नागरिकले जोसँग बढी आसा राखेका छन्, उसैलाई सत्ताको साँचो अभिमतबाट सुम्पिन चाहेका छन् । त्यति मात्रै नभई निर्वाचनबाट मुलुकलाई संवैधानिक ट्रयाकमा फर्काउने र संविधानको आत्मालाई जोगाउन एकतावद्ध अभिमत व्यक्त गरेका छन् । त्यस बाहेक वैकल्पिक शक्तिको रुपमा पूर्वबाट उदाएको नयाँ राजनीतिक दललाई समेत संसद भित्र पु¥याएका छन् । पुरातन राजनीतिक सोच राख्दै आएको पार्टीलाई देश अब पछाडी फर्कन नसक्ने सन्देशसहितको हैसियत दिएका छन् । क्षेत्रीयतावादको नारा लगाएका पार्टीलाई बृहत राष्ट्रिय एकतामा आवद्ध हुनुपर्ने दवाव दिएका छन् ।
हुन त नेपालमा जुन शक्तिले तत्कालिन सत्ता वा सरकारसँग माग राख्छ, नागरिकले सत्ताको साँचो उनैलाई दिने परम्परा नै छ । यसको दृष्टान्तको रुपमा राणा विरोधी आन्दोलनमा होमिएको नेपाली काँग्रेसलाई २०१५ सालमा दिएको अभिमत, पञ्चायत विरुद्ध उभिदा २०४७ मा दिएको अभिमत, राजतन्त्र विरुद्ध उभिएको माओवादीलाई २०६४ सालमा दिएको अभिमत र सुशासनको पक्षमा उभिएको रास्वपालाई २०८२ सालमा दिएको अभिमत उस्तै प्रकृतिको देखिन्छ । विगतदेखिको अनुभवले नागरिक अभिमत पाएको दलले आफ्ना एजेण्डा कार्यन्वयनमा ल्याउन नसक्ने हो भने सत्ता र सरकार सपना हुने दिन पुनः फर्काउन नागरिक नै तयार हुन्छन् भन्ने हेक्का राख्न पनि उतिकै जरुरी छ ।
