विराटनगर । विराटनगरका उद्योगी–व्यवसायीले आयात अत्याधिक र निर्यात कमजोर बनिरहेको स्थितिलाई व्यापार सन्तुलनमा फर्काउन कृषि, पशुपालन र पर्यटनमा बैंकहरुको लगानी सीमा तोकेरै अनिवार्य गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷२०८४ को पूर्व बजेटकालीन सुझावका लागि आयोजना गरेको छलफलमा उद्योगी–व्यवसायीले रेमिट्यान्स निर्भरतामा आधारित अर्थतन्त्र सधैं दिगो नहुनेसक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरेका हुन् ।
सुझाव दिनेहरुले रेमिट्यान्समा अधिक निर्भरता रहेको नेपाली अर्थतन्त्र मध्यपूर्व तनाव लामो समय जारी रहेमा धर्मराउने समय नजिक रहेको चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नेपालमै बसेर उत्पादनमा जोडिन चाहने युवाहरुमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैंकहरुलाई कृषि उत्पादनका फरक–फरक क्षेत्र, पशुपालनका फरक–फरक क्षेत्र र पर्यटनमा निश्चित सीमा तोकेर बजेट खर्चनुपर्ने अनिवार्यता सीमा निर्धारण गर्नसकेमा केहि आकर्षण बढ्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शाहले आन्तरिक उत्पादनका क्षेत्रलाई बलियो नबनाउँदासम्म व्यापार घाटा कम गर्न नसक्ने स्थिति रहेको बताएका छन् ।
सरकारले बजेट निर्माण गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत पूर्व बजेटकालीन छलफल र सुझाव लिएर प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यकारी प्रवन्धक राधारमण भण्डारीले उद्योगी–व्यवसायीसँग लिएको सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले बुझाएको प्रतिवेदन बजेट निर्माणमा सरकारले अध्ययन गर्नेमै शंका रहेको बताएका छन् । उनले तलदेखि माथिसम्म सुझाव लिने कार्यक्रम राख्ने, तर यसलाई ग्रहण गरेर समेट्ने कुरामा ध्यान नदिने पुरानो समस्या रहेको बताएका छन् ।
सुझावका क्रममा नेपालका सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि नेपालीले पनि विश्वव्यापी अनलाइन भुक्तानी प्लेटफमहरुको प्रयोग गर्ने सुविधा खोल्नुपर्ने माग समेत गरिएको छ । यसैगरी नेपालमा बैंक विदालाई वार्षिक अधिकतम १३ दिन (औद्योगिक मजदुर सरह) बनाउनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ । उद्योगी–व्यवसायीलाई अधिक बैंक विदाका कारण समस्या परिरहेको उद्योगी शाहको दावी छ । बैंक विदा अधिक हुँदा शुक्रबार एलसी खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा आइतबार सार्वजानिक विदा परेमा मंगलबार मात्रै प्रक्रियामा जाने गरेको शाहको भनाई छ । जुन उद्योगी–व्यवसायीका लागि समस्या बनिरहेको छ ।
यसैगरी होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासंघ कोशीका अध्यक्ष मणिन्द्र कटुवालले होटल क्षेत्रमा बैंकले गरेको लगानीको ब्याजदर नबढाईकन नगद प्रवाहका आधारमा पुर्नतालिकीकरण गर्ने सुविधा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यसो गर्दा कर्जामा प्रोभिजन १ प्रतिशत मात्रै हुनुपर्ने कटुवालको सुझाव छ । यसैगरी होटल दर्ता गर्दा नै बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन समेत सुझाव दिइएको छ । त्यस बाहेक मध्यम किसिमका होटलका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्थानीय तहबाटै गराउँदा मान्यता पाउने प्रावधान राख्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी भित्रिएका पर्यटकसँग लिने विभिन्न कर तथा शुल्कमा एकद्वार गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । भारतबाट सवारी लिएर प्रवेश गरेका पर्यटकलाई तीनै तहका सरकारले लिने कर हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजन कृष्ण पन्तले पूर्व बजेटकालीन छलफलबाट लिएका सुझावको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइने बताएका छन् ।
