विराटनगर । बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहले सक्रियता बढाउन थालेका छन् । यही सन्दर्भमा विराटनगर महानगरपालिकाले ‘कोशिस नेपाल’सँगको सहकार्यमा मानसिक स्वास्थ्य र आत्महत्या न्यूनीकरणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्दै समस्या समाधानका बहुआयामिक उपायहरूमा जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले मानसिक स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्यको आधार मान्दै मानसिक अवस्था सुदृढ भएमा शारीरिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य स्वतः सन्तुलित हुने धारणा राखे । तर, नेपालमा पर्याप्त मनोचिकित्सक र परामर्शदाताको अभावका कारण समस्या पहिचान र उपचारमा चुनौती देखिएको उनीहरूको भनाइ थियो ।महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालले मानसिक स्वास्थ्यलाई दीर्घकालीन सामाजिक चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्दै हरेक व्यक्तिमा कुनै न कुनै स्तरको मानसिक समस्या देखिने गरेको उल्लेख गरे । उनले मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरू खुलेर आफ्ना समस्या साझा नगर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको बताए ।
महानगरले यसअघि पनि मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सीमित बजेटमार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र आगामी आर्थिक वर्षमा यस क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरिने उनले स्पष्ट पारे । ‘मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर दीर्घकालीन योजना ल्याइनेछ,’ दुलालले भने ।महानगरको स्वास्थ्य महाशाखाका स्वास्थ्य अधिकृत रमेश कार्कीले पछिल्लो समय विराटनगरमा डिप्रेसनलगायत मानसिक समस्या भएका बिरामीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार साउनदेखि फागुनसम्म विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट ८ हजार १०६ जनाले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा लिएका छन् । ‘यो संख्या केवल सेवामा आएका बिरामीको हो, वास्तविक समस्या अझ व्यापक हुन सक्छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्जुन थपलिया, कानुन शाखा प्रमुख शारदा थपलिया, कोशिस नेपालका व्यवस्थापक कृष्ण बर्सौला तथा कर्मचारी थामकुमारी कुँवरलगायतले आर्थिक दबाब, पारिवारिक तनाव, सामाजिक असन्तुलन, बेरोजगारी र डिजिटल जीवनशैलीका कारण मानसिक समस्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको विश्लेषण प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले विद्यालयस्तरदेखि नै मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, समुदायमा परामर्श सेवा विस्तार, हेल्पलाइन सेवा सुदृढीकरण तथा स्थानीय तह–निजी क्षेत्र–गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याएका छन् मानसिक स्वास्थ्यलाई अब व्यक्तिगत समस्या होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र आर्थिक उत्पादकत्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिए ।
