सोनु साह
विराटनगर । मधेश प्रदेशमा पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामात्र होइन, समग्र संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकार गठन र विघठनको श्रृंखला, समर्थन फिर्ता तथा दलहरूबीचको निरन्तर शक्ति संघर्षले शासन प्रणाली कमजोर बन्दै गएको छ।
पछिल्ला केही महिनायता मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण बारम्बार फेरिने क्रम तीव्र बनेको छ। दुई वटा निर्वाचन नबित्दै नौ वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशले उच्च राजनीतिक अस्थिरता झेलिसकेको छ। प्रदेशमा हालसम्म पाँच जिल्लाबाट ६ जना फरक–फरक व्यक्तिहरू मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
छैटौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा केही महिना अघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त भएका थिए। जनमत पार्टीले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि छैटौं मुख्यमन्त्रीका रूपमा केही महिना अघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त भएका थिए। जनमत पार्टीले मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि केही दिनअघि मुख्यमन्त्री यादवले जसपालाई सरकारबाट बाहिर निकाल्दै एमालेलाई सरकारमा भित्र्याएर आफ्नो सत्ता जोगाउन सफल भएका छन्। तर अहिले फेरि मधेशवादी दलहरू जसपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। त्यसका लागि माओवादीलाई आफ्नो पक्षमा तान्न विभिन्न मधेशवादी दलहरू सक्रिय देखिएका छन्।
यसले मधेश प्रदेश पुनः अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ। मुख्यमन्त्री फेरिने सम्भावनासँगै विभिन्न दलहरूको दौडधुप र शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट पनि तीव्र बनेको छ। मधेशमा साना दलहरूको निर्णायक भूमिका, ठूला दलहरूबीचको अविश्वास तथा आन्तरिक गुटबन्दीले सरकारलाई स्थायित्व दिन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर नीति निर्माण, विकास योजना र सेवा प्रवाहमा परेको छ।
यस्ता राजनीतिक गतिविधिका कारण संघीयता आफैं कमजोर नभए पनि आम सर्वसाधारणको बुझाइमा भने यो कमजोर प्रणालीका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। नेपालमा मधेश आन्दोलनले राज्य पुनर्संरचना र समावेशीताको मुद्दालाई स्थापित गर्दै देशलाई संघीयतातर्फ लैजान महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। आन्दोलनले मधेशी समुदायलाई पहिचान, अधिकार र प्रतिनिधित्व दिलाउने अपेक्षा जगाएको थियो।
तर अहिलेको अवस्थाले ती अपेक्षामाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ। संघीयता लागू भएपछि प्रदेश सरकारलाई अधिकार त दिइयो, तर ती अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ। सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत प्राथमिकता फेरिने, योजनाहरू अधुरा रहने र प्रशासनिक समन्वय कमजोर हुने समस्या देखिएको छ। जसका कारण मधेश प्रदेशका जनता र मतदातामा निराशा बढ्दै गएको छ। जनताले संघीयताबाट छिटो सेवा, स्थानीय स्तरमै समस्या समाधान र रोजगारीका अवसर अपेक्षा गरेका थिए। तर राजनीतिक खिचातानीका कारण ती अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेका छैनन्।
संघीयताका लागि भएको मधेश आन्दोलनमा शहीद भएका परिवारहरूले समेत प्रदेश सरकारबाट कुनै दीर्घकालीन सुविधा पाउन सकेका छैनन्। आज मधेश सरकारमा देखिएको बेचैनीलाई धेरैले ‘शहीदको सराप’ सँग जोडेर हेर्न थालेका छन्। मधेश प्रदेश मात्रै होइन, अधिकांश प्रदेशहरूको अवस्था उस्तै देखिन्छ। महिनैपिच्छे मन्त्री र मुख्यमन्त्री फेरिने प्रवृत्तिले संघीयतामाथि जनविश्वास कमजोर हुने खतरा बढाएको छ, जुन लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत होइन।
मधेश आन्दोलनले उठाएको मुख्य मर्म—समावेशी शासन, समान अधिकार र जनकेन्द्रित विकास—अहिलेको राजनीतिमा ओझेलमा परेको देखिन्छ। आन्दोलनबाट स्थापित मूल्य र आदर्शलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकिँदा संघीयताको औचित्यमाथि नै बहस सुरु भएको छ।
अहिले धेरै ठाउँमा संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको स्पष्ट देखिन्छ। यदि यही अवस्था कायम रहिरह्यो भने संघीयताको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रिन समय लाग्ने छैन। त्यसैले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर जनताको भावना र मर्म बुझ्न आवश्यक देखिन्छ।
जानकारहरूका अनुसार समाधान सम्भव छ। राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता र जनउत्तरदायी नेतृत्वमार्फत संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। दीर्घकालीन नीति, स्पष्ट दृष्टिकोण र दलहरूबीच सहकार्य भएमा अहिलेको अस्थिरतालाई अवसरमा बदल्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
अन्ततः मधेश प्रदेशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था संघीयताको परीक्षणको चरणमा रहेको केही नेताहरू बताउँछन्। तर प्रदेश सरकारले जनताको हितमा सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको आरोप पनि बढ्दो छ। मधेश आन्दोलनले दिलाएको उपलब्धिलाई जोगाउन र संघीयतालाई सफल बनाउन अब राजनीतिक दलहरू अझ जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। जिम्मेवारीबाट विचलित भएका दलहरूले फागुन २१ गतेको चुनावी परिणामबाट समेत पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ।
