नागरिकले आँखा चिम्लेर विश्वास गरिदिएपछि गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई तिहाई नजिक मतसहित सरकारको नेतृत्वमा छ । नेतृत्वमा अर्को दल टाँसिरहनुपर्ने नेपाली राजनीतिको पटाक्षेप त्यहि निर्वाचनबाट भइसकेको छ । एकल बहुमतमा आधारित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारी आय अर्थात आन्तरिक आय बृद्धि गर्ने अर्थतन्त्रको संरचना र संस्थागत संरचना यथावत राखेर २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड जुटाउन मुस्किल हुने पूर्वानुमान बजेटमा लगाउन सकिन्छ ।
बजेट सुन्दा निक्कै खुशी मानेको निजी क्षेत्र अहिले तर्सिन थालेको प्रतिक्रिया सार्वजानिक गरिरहेको छ । सुन्दा जति प्रिय लागेपनि बजेट पढेर बुझ्दा यसमाथि सुधार हुँदा मात्रै कार्यन्वयन सहज हुने देखिन्छ । विशेषतः यो बजेट कसका लागि ? भनेर सोच्ने हो भने खुशी हुनेमा निजामती कर्मचारी मात्रै भेटिन्छन् । त्यसपछि संसदका सांसदहरु खुशी देखिन्छन् अनि सरकारका मन्त्री । विद्ध्वान अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको स्रोत रास्वपाको संसदको हैसियत देखेर आफैं बृद्धि हुन्छ भन्ने विरोधाभाष मनोविज्ञानमा आधारित देखिन्छ बजेट ।
नागरिकलाई सपना बाँडेर पाएको विश्वास भने बजेटमा देखिदैन । बजेटमा अर्थतन्त्रको कुनै पनि पक्ष नागरिकको पक्षपोषण र सहभागिता बढाउने अर्थात रोजगारी र उत्पादन बढाउने कार्यक्रममा आधारित मानिएको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै मुद्रास्फीती समस्याको बिन्दुतर्फ छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने बाटो बजेटले देखाएको छैन । उल्टै कर्मचारी, सांसद मन्त्री र नेपाली सेना शिर्षकमा बजेट केन्द्रीत गरिएको छ ।
लोकतन्त्रको आत्मा केवल मतपेटिकामा सीमित हुँदैन थियो । त्यो आम नागरिकको जीवनस्तरमा, उसको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने बुझाई छ । यसै मान्यतामा आधारित लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा आधुनिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको केन्द्रीय स्तम्भ मानिन्छ । तर, संघीय संसदमा प्रस्तुत नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो बजेट लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा भन्दा धेरै दुरीमा देखिन्छ । एउटा नीतिगत अभिप्रायको दस्तावेज हो, बजेट । लोककल्याणकारी राज्य त्यसबेला मात्र निर्मित हुन्छ, जब विनियोजित रकम नागरिकको हितका लागि समयमै खर्च हुन्छ । सेवाहरू वास्तवमा नागरिकसम्म पुग्छन् र जवाफदेहिताको संस्कृतिले जरा गाड्छ । आजसम्म बजेट प्रस्तुतिको उत्साह र कार्यान्वयन थकाइबीचको दूरी नेपाली राजनीतिको पुरानो र अझै अनुत्तरित चुनौती मानिन्छ ।
चालू खर्च र पूँजीगत खर्चको असन्तुलनले नै बजेट कार्यन्वयन कति प्रभावकारी बन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट संकेत दिन्छ । कुल बजेटको १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड चालू खर्चमा जाँदा पूँजीगत खर्चको हिस्सा ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोडमा सीमित छ । आजसम्म पूँजीगत खर्चको लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुननसकेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष कसरी फड्कन्छ हेर्न बाँकी छ । अर्को अनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको ऋणको भार हो । सरकारले बजेटमा ४ अर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब लिने योजना छ । यो बजेटको ३१ प्रतिशत करिब ७ खर्ब स्रोत ऋणमा निर्भर देखिन्छ । यो ऋण अन्ततः जनताकै काँधमा थपिएको भार हो । समग्र बजेटको २० दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च राखेर ३१ प्रतिशत ऋणबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएपछि अनुत्पादक देखिन्छ ।
त्यस बाहेक बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य र बिद्युत सेवा उपयोग गरेवापत मूल्य अभिबृद्धि कर बुझाउनुपर्ने नीति अंगिकार गरेको छ । निःशुल्क शिक्षाको नारालाई औपचारिक रुपमा बन्द गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत अभिभावकबाट सहयोगका नाममा रकम असुल्ने बाटो सरकारी विद्यालयमा समेत खोलिदिएको छ । निजी विद्यालयमा एकजना विद्यार्थी अध्ययन गराउँदा बुझाउने शुल्कमा ३ प्रतिशत भ्याट थपिने भएको छ । त्यसैले बजेट बजारमुखी झुकाव र कल्याणकारी अवधारणाको द्वन्द्वमा फस्ने देखिन्छ । यसले राजनीतिक रुपमा रास्वपालाई नै बढी असर गर्ने अनुमान लगाउन थालिएको छ ।
खुलारूपमा बजारमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिनु, ३१ सरकारी निकाय खारेज, मन्त्रालय २२ बाट १८ मा झार्ने, स्वास्थ्यमा बढ्दो विनियोजन, समावेशिता कार्यक्रम र संस्थागत सुधारका केहि प्रयासलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर पार्नु, महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ऋण विस्तार गर्नु र कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवाको योजना, व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दश लाख पु¥याउनु केहि सकारात्मक पक्ष पनि रहेका छन् । तर, रुपमा सुन्दर लाग्ने बजेट सारमा कुरुप मात्रै छैन नागरिकका लागि सपना न यथार्थ बन्ने निश्चित छ ।
